काठमाडौं– सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अनुमानित आम्दानी र खर्च संशोधन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आम्दानी र खर्चमा संशोधन गरिएको जानकारी दिए ।
अर्थले यो वर्ष १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । यो सुरुको विनियोजनको ९१.१९ प्रतिशत हो । गत जेठमा सरकारले ल्याएको बजेटमा १४ खर्ब ४६ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य थियो । यो अनुमान गर्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन खर्च, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खर्च, अनिवार्य दायित्व, पूर्वसहमति दिइएका ठूला आयोजनाको सम्भावित दायित्वलाई मध्यनजर गरिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चालुतर्फ नौ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड (सुरुको विनियोजनको ९६.४० प्रतिशत), पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ८३ अर्ब चार करोड (सुरुको विनियोजनको ८०.२० प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड (प्रारम्भिक विनियोजनको ८५ प्रतिशत) हुने अनुमान गरिएको छ ।
चालु आवको अन्त्यसम्म सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) १० खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३५ अर्ब र वैदेशिक ऋणतर्फ दुई खर्ब ३५ अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । चालु आवको राजस्व लक्ष्य अनुमान गर्दा हालको राजस्व संकलन अवस्था र विगतको प्रवृत्तिलाई आधार बनाइएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
कोरोना महामारीको प्रभाव क्रमशः कम हुँदै गएको, खोप सेवा प्रदान गर्न सुरु गरिएको र आन्तरिक आर्थिक गतिविधि क्रमशः पुरानै लयमा फर्कंदै गएकाले चालु आवको बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयनको संशोधित कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयले कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी दिन बाँकी दायित्व तत्काल भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।
कोरोनाका कारण गत वर्ष सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायताबाट सञ्चालन गरिने आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाको छुट्टै अनुगमन तथा समीक्षा गरी कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताको व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना छ ।
राजस्व संकलनको वैकल्पिक कार्ययोजना बनाई बाँकी अवधिको राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी राजस्व प्रशासनलाई पूर्णरुपमा परिचालन गर्ने र वैदैशिक ऋण तथा अनुदानको शोधभर्ना समयमा नहुँदा सरकारको स्रोतमा चाप परेकाले देखिएकाले समयमै शोधभर्ना प्राप्त गर्न सम्बन्धित आयोजना प्रमुख र मन्त्रालयलाई जिम्मेबार बनाउने भएको छ ।
