
काठमाडौं– अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा ऋणीको फोटो राख्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७८ संशोधन गर्दै कर्जा असुलीसम्बन्धी सूचनामा कडाइ गरेको हो ।
कर्जा असुलीको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको तस्वीर प्रकाशन गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अहिलेसम्म बैंकहरूले ऋण असुली तथा धितो लिलामीको सूचनामा व्यक्तिको तस्वीरसहितसमेत प्रकाशित गर्दै आएका छन् ।
संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । अब बैंकहरूले ६ महीना अवधिभन्दा कमको संस्थागत निक्षेप लिन नपाउने र अग्रिम भुक्तानी गर्न नपाउने भएको छ ।
बैंकहरूले मासिक रूपमा ब्याजदर प्रकाशन गर्दा ग्राहकमा भ्रम सिर्जना नहुने गरी अनिवार्य रूपमा वार्षिक ब्याजदर प्रतिशत प्रकाशित गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसैगरी बैंकहरूमा खाता खोल्नका लागि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले खाता खोल्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकीन गरेर मात्र खाता खोल्नु पर्नेछ ।
यसैगरी ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा लिँदा क्रेडिट रेटिङ गराउनुका साथै रेटिङ हरेक २ वर्षमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा निर्देशनमार्फत अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत हटाइएको छ ।