काठमाडौं– २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय रहेको कर्जालाई ऋणीले पेस गर्ने कार्ययोजनाका आधारमा पुनर्संरचना तथा पुनः तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यस्तो जानकारी दिएको हो । २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७८ असार मसान्तभित्र लिखित कार्ययोजना पेस गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोको विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुल उपर गरी एकपटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको बुँदा नम्बर ६४ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंकदरलाई भने केन्द्रीय बैंकले यथावत राखेको छ । कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा यी दरहरूमा गरिएको समायोजनलाई आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुदै गएसँगै पुनरावलोकन गर्ने उसको योजना छ । त्यसैगरी, १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको विशेष पुनरकर्जामा पहुँच पुर्याउन आवश्यक व्यवस्था गरिने केन्द्रीय बैंकको योजना छ ।
विभिन्न प्रयोजनका लागि ऋण धितो मूल्य अनुपात तोकी प्रवाह भएका कर्जामा कोभिडले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको नियामकीय सहजीकरणलाई यथावत राखिएको उसले जनाएको छ । ‘आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुदै गएसँगै ऋण धितो मूल्य अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिने छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्र र वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्षित क्षेत्र र वर्गले प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा विशेष अनुगमन गरी उक्त ऋण दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धितलाई गरिने कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने पनि समीक्षामा उल्लेख छ । विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रोत्साहित गर्न कारोबारको सीमामा समयानुकूल पुनरावलोकन गर्ने र क्युआर कोड लगायतका विद्युतीय कारोबार प्रवर्द्धनका लागि थप नीतिगत व्यवस्था उसले जनाएको छ ।
‘विद्युतीय कारोबारको प्रवर्द्धन गर्न वित्तीय साक्षरतामा गरिने निश्चित खर्चहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने छ,’ समीक्षामा भनिएको छ ।
