काठमाडौं– सरकारले कुनै पनि प्रकृतिका सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा रोक लगाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्म महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेकोले सोही अनुसार गर्न अनुरोध गरेको छ ।

कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय जानकारी गराउँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमै असर पर्न सक्ने जोखिम बढ्दै गएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यस्ता कार्यमा रोक लगाइएको जानकारी दिए ।

देशभर ठूलो संख्यामा रहेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाबाट पछिल्लो समयमा ठूलाठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्ति वृद्धि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सहकारी संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन नसकी सहकारी संस्थाहरुमा ठूलो समस्या सिर्जना हुन गएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उक्त कार्यमा रोक लगाइएको मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय