काठमाडौं– लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई समय सापेक्ष परिमार्जनका लागि सुझाव दिन राजधानीमा आयोजना गरेको नीतिगत संवादका वक्ताहरुले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सघाउने लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई पनि कृषि क्षेत्र जस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।
महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवर्द्धन गर्न सकेमात्र समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए ।
आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि ठोस कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनले बताए ।
सार्वजनिक निकायमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न नसकिएको भन्दै उनले व्यावसायिक रुपमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने भर्चुअल मार्केट प्लेसको विकासमा सघाउन आग्रह गरे ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले उद्योग नवीकरण फेल हुँदा ३०० प्रतिशत जरिवाना लिने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै संघ, प्रदेश र पालिकाको ऐन नियम र कार्यविधि एक अर्काको पूरक बन्नुपर्ने बताए ।
देशमा विभिन्न खाले संकट पैदा भएको र निजी क्षेत्र पनि यो संकटबाट प्रभावित भएको भन्दै वर्तमानमा देखिएको कर्जा संकट, सहज निकासको संकट, प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेकोले औचित्य साबित गर्न चुनौती बढेको बताए ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्रवर्द्धन र विकास गरेर ठूला उद्योगमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताए ।
उद्योगधन्दा नभई रोजगारी विस्तार नहुने भन्दै उनले उद्योग सम्बन्धी ऐन बनाउँदा सरलीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
पछिल्लो समय उत्पादनमा भन्दा आयातमा केन्द्रित हुँदा साना उद्योगहरु फस्टाउन नसकेको उनले बताए । साना उद्योगलाई सरकारले सुरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अन्तराष्ट्रियस्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र बनाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए ।
बागमति प्रदेशकै उद्योगमन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले संघीयता लागू भएपछि संघीयता कार्यान्वयन गर्न बनाइएका ऐनहरुले पुराना ऐनहरु भन्दा माथि हुनुपर्ने बताए । प्रादेशिक औद्योगिक नीति हालसम्म बन्न नसके पनि अब बन्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भएको उनले बताए ।
सो अवसरमा पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना र पूर्वउद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाले बागमती प्रदेश सरकारको औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा थप गर्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
महासंघ र युएस एआइडी ट्रेड एन्ड कम्पिटिटिभनेससँगकोे संयुक्त रुपमा आयोजना रहेको कार्यक्रममा बागमती प्रदेश पर्यटनमन्त्री पुकार महर्जन, वनमन्त्री मसिना खड्का, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवद्वय गोविन्दबहादुर कार्की र जिवलाल भुसाल, उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतम, बागमती प्रदेश उद्योग मन्त्रालयका सचिव गोविन्द रिसाल, बागमती प्रदेश उद्योग मन्त्रालय महाशाखा प्रमुख झमनाथ कँडेल, बागमती प्रदेश उद्योग तथा वाणिज्य निर्देशनालयका निर्देशक गोविन्द सिग्देल, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेललगायतले आफ्ना भनाई राखेका थिए ।
