काठमाडौं– कालोसूचीमा पर्ने सर्वसाधारणको संख्या बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक कालो सूचीमा राख्ने विषयमा केही लचिलो बनेको छ ।
उसले बुधवार एकीकृत निर्देशन २०८० संशोधन गर्दै खराब ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थामा केही खुकुलो बनाएको छ । अब बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋणीले सुरक्षणस्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुल्नुपर्ने र सुरक्षणले पनि नखामेमा कर्जाको जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋण तिर्नका लागि ९० दिनको समय दिनुपर्नेछ । यसअघि ३५ दिनको लिखित सूचना दिनुपर्ने प्रावधान थियो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंकहरूले धितो सुरक्षण लिलाम गरिसकेपछि त्यसबाट ऋण असुली नभएमा मात्र जमानीकर्ताबाट असुली प्रक्रिया शुरू गर्न पाउने भएका छन् । अहिलेसम्म बैंकहरूले कर्जा खराब हुँदा ऋणीसँगै जमानीकर्तालाई समेत कालोसूचीमा राख्ने गरेका थिए ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले ज्वाइन्ट भेन्चर (जेभी)मा आबद्ध कुनै एक फर्म वा कम्पनी कालोसूचीमा परेका कारण सोही जेभीसँग आबद्ध अन्य फर्म र कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कम्पनी आफैं कालोसूचीमा नरहेको अवस्थामा पनि अर्को कुनै कालोसूचीमा भएको फर्म वा कम्पनीसँग जेभीमा काम गरिरहेको अवस्थामा पनि बैंकमा निक्षेप खाता सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान पनि संशोधन गरेको छ । अब जेभीमा काम गरिरहेको कम्पनी कालोसूचीमा परेको अवस्थामा कम्पनीले बैंकमा खाता खोल्न र पुरानो खाता सञ्चालन गर्न पाउनेछ ।
कालोसूचीमा परेको कारण बैंक, वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न नपाउने प्रावधानलाई पनि राष्ट्र बैंकले खुकुलो बनाएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि खाता खोल्न सक्ने भएका छन् । यस्तै कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले कानुनबमोजिम प्राप्त भएको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सनलगायत रकम खाताबाट निकाल्न सक्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
हाल बैंक, वित्तीय संस्थाबाट १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी कर्जा लिएर साँवा वा ब्याज भुक्तानी मिति १ वर्ष नाघेमा कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ । यसैगरी कर्जा दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, सुरक्षणमा राखेको सामान वा सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, ऋणी बेपत्ता भएमा, खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक काटेको अवस्थामा पनि कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ । हालसम्म करीब ७० हजार व्यक्ति तथा कम्पनी सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा छन् ।
कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले बैंक, वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न तथा ऋण लिन पाउँदैनन् । यस्ता व्यक्तिको पासपोर्ट रोक्का राख्न सरकारलाई सिफारिश गर्ने अधिकारसमेत कर्जा सूचना केन्द्रलाई छ । कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले कर्जाको सम्पूर्ण साँवाब्याज भुक्तानी गरेपछि कालोसूचीबाट हटाउन सम्बन्धित संस्थाले सूचना केन्द्रलाई सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
