विराटनगर– आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले उद्योगी, व्यापारी एवं करदातालाई आर्थिक ऐन–२०७७ ले दिएको छुट सुविधा उपयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
यो सुविधा फागुन मसान्तसम्म लागू हुने भएकाले सेवाग्राहीले समयमै आ–आफ्ना कर चुक्ता गरी सुविधा उपयोग गर्न कार्यालय प्रमुख विमल सापकोटाले आग्रह गरे । यस सुविधाबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व बढ्ने र करदाता नियमनमा बाँधिने भएकाले यसबाट सबैले सुविधा लिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
कार्यालयले जारी गरेको अपिलमा कुनै पनि व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर नलिई विगतमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेको तर त्यसरी आर्जित आयमा कर नबुझाएको भए स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७४–७५ र २०७५–७६ को आय विवरण र कर बुझाएमा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।
सोभन्दा अघिका आर्थिक वर्षहरुको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याज बुझाउनुपर्ने छैन । स्थायी लेखा नम्बर लिई आय विवरण पेस नगर्ने वार्षिक ५० लाखसम्मको कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिले आर्थिक वर्ष २०७३–७४, २०७४–७५ र २०७५–७६ को आय विवरण, आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको २५ प्रतिशतले हुने रकम बुझाएमा सोभन्दा अघिका वर्षहरुको आय विवरण पेस गर्नुपर्ने छैन र त्यस्तो आयमा लाग्ने कर, शुल्क तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ ।
स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७३–७४ वा सोभन्दा अघिको आय विवरण पेस नगर्ने वार्षिक ५० लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति वा निकायले आय विवरण, आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको २५ प्रतिशतले हुने रकम बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ ।
२०७५ असार मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण पेस नगर्ने करदाताले बुझाउनुपर्ने कर विवरण, सो कर विवरण अनुसारको मूल्य अभिवृद्धि कर र सोमा लाग्ने ब्याजको ५० प्रतिशतले हुने रकम बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुने कार्यालयको अपिलमा छ ।
आयकर ऐन, २०५८ , मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम विसं २०७५ साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण (झुटा तथा नक्कली बिजक सम्बन्धमा भएको कर निर्धारणबाहेक) उपर मुद्दामा गई विचाराधीन रहेमा सम्बन्धित करदाताले मुद्दा फिर्ता लिई त्यस्तो निर्धारणबाट कायम भएको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा दिइने भनिएको छ ।
