काठमाडौं– नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार सुझाव समितिलाई आफ्नोतर्फबाट सुझाव पेस गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागको सभाकक्षमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठियाले संघले तयार पारेका सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा समितिका संयोजक विद्याधर मल्लिक, सदस्यहरु प्राडा रामप्रसाद ज्ञवाली र लक्ष्मण अर्याललगायत अन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी र कार्यसमिति सदस्य पनि सहभागी थिए ।
अध्यक्ष सेठियाले सुझाव प्रस्तुत गर्ने क्रममा व्यापार व्यवसायलाई नियमन नभएर सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सरकारले व्यवसायका लागि सहज वातावरण बनाइदिन सके निजी क्षेत्रले लगानी र कारोबार बढाउने, त्यसबाट व्यवसायीले मुनाफा, सरकारले राजस्व र सर्वसाधारणले रोजगारीका अवसर पाउने उहाँले बताउनुभयो । ‘तर हामीकहाँ सहजीकरणभन्दा नियमनमा जोड दिइएको छ,’ अध्यक्ष सेठियाले भने, ‘यसो गर्दा व्यवसायीले दुःख पाइरहेका छन्, सरकारले पर्याप्त मात्रामा राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन, देशले उन्नति गर्न सकेको छैन ।’
उनले नीति मात्र राम्रो भएर पनि उपलब्धि हासिल नहुने बताए । नियत राम्रो नभए नीति जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसबाट प्रतिफल प्राप्त नहुने उनको भनाइ छ । संघले मूल्य अभिवृद्धिकरमा बहुदरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने, आयकरका स्ल्याबहरु घटाउनुपर्ने, कर र महशुल दर निर्धारण गर्दा त्यसले चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । उच्च दरको करले खुला सिमाना भएको मुलुकमा अवैध पैठारीलाई प्रोत्साहन दिइरहेकोले कानुन पालना गरेर व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीहरु अप्ठेरोमा परेको र सरकारले राजस्व गुमाइरहेको उनले बताए । त्यसलाई रोक्ने किसिमको करनीति र व्यवहार हुनुपर्नेमा अध्यक्ष सेठियाले जोड दिए । मूल्य अभिवृद्धिकरमा बहुदरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने सुझाव संघले प्रस्तुत गरेको संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको करनीति र कानुन भारतीय पर्यटकबाट लाभ लिने, नेपाललाई किनमेल, वैवाहिक कार्यक्रम तथा सभा सममेलन गन्तव्यको रुपमा विकास गरेर लाभ प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा बाधकको रुपमा रहेको उनले बताए । मुलुकले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा गरिरहे पनि हाम्रा नीति नियमहरु त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने खालको रहेको उनले बताए । निजी लगानीमा तयार भएका संरचनाहरु निश्चित समयपछि सरकारीकरण गर्ने नीतिले देशलाई लाभ नहुने उनको भनाइ छ । ‘यसो गर्दा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने समय आएपछि लगानीकर्ताले संरचनाको मर्मतसम्भार, स्तरोन्नति र नयाँ प्रविधि जडान जस्ता काम गर्न छाड्छ, अनि त्यो काम नलाग्ने संरचना सरकारले लिएर राज्यलाई के फाइदा त ?’ अध्यक्ष सेठियाले प्रश्न गरे, ‘त्यसैले यस्ता खालका नीति त्याग्नुपर्छ ।’
सरकारी निकायबीचमै एकले अर्कोलाई अविश्वास गर्ने परिपाटीको मारमा व्यवसायी परिरहेको संघको गुनासो छ । सर्वसाधारणले एक दिन ढिला गर्दा जरिवाना लिने सरकारले व्यवसायी वा सर्वसाधारणलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम लामो समय भुक्तानी नगरी राख्नु अनुचित भएको उनको भनाइ छ । ‘जसरी सर्वसाधारणले कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ त्यसैगरी सरकार, सरकारी निकाय र कर्मचारीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी चाँडोभन्दा चाँडो पूरा गर्नुपर्छ,’ सेठियाले भने ।
समितिका अध्यक्ष मल्लिकले समितिले करनीति तथा नियम, कानुनको विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिने बताएको संघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
संघका तर्फबाट अध्यक्ष सेठियाबाहेक निवर्तमान अध्यक्ष सुनिलकुमार वंशल, उपाध्यक्ष शिवकुमार अग्रवाल, सचिवद्वय गौरव शारडा विष्णुकुमार जोशी, कोषाध्यक्ष प्रभात सर्राफ, कार्यसमिति सदस्यहरु रामचन्द्र खेतान, मदन मित्तल, कुमार कार्की र स्वाती रुंगटाको सहभागिता थियो ।
