काठमाडौं– निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधानको लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको भुक्तानी सम्बन्धी विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरुको विद्युत् लाइन काटिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै महासंघले अधिकारसम्पन्न आयोग माग गरेको हो ।
महासंघले सोमवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गत भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको भेटमा प्रधानमन्त्रीले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको सम्झाउँदै महासंघले त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको र लाइन नकाटी समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त रहेको महासंघले बताएको छ । यही बेला एकपछि अर्को गर्दै विद्युत्को लाइन काटिन थालेको प्रति महासंघले असहमति व्यक्त गरेको छ ।
विभिन्न समयमा वभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच मतभिन्नता रहँदा धेरै समयदेखि यो विषय अल्झिएको महासंघको भनाइ छ ।
उद्योगीहरुले यसबारे विवाद भएको समयमा आफूले निरन्तर विद्युत् महसुल बुझाएको र तीन वर्षपछि बिल आएको बताएका छन् । ‘उद्यमी व्यवसायीहरु डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको उपभोगको नियम अनुसार (टिओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसबारे कानुनसम्मत रुपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नुपर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघको भनाइ छ ।
सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस विषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गर्न महासंघले माग गरेको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडी मिटर आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष राय दिने महासंघको भनाइ छ ।
यस विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोडन र अन्य उद्योगको लाइन नकाटन महासंघ विद्युत् प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायलाई महासंघले आग्रह गरेको छ ।
यो विषय तत्काल सम्बोधन नभए धेरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजस्वमा समेत असर पर्ने महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिई समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्ने महासंघको विश्वास छ ।
