काभ्रेपलाञ्चोक– धुलिखेल नगरपालिकामा स्थानीय नागरिकले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर ‘ई–पेमेन्ट’मार्फत घरबाटै तिर्न सकिने व्यवस्था सुरु गरिएको छ । करदाताले आफ्नो व्यक्तिगत तथा भूमि (जग्गा), व्यवसाय, बहाल, सवारीसाधन आदि आफैं प्रविष्ट गर्न मिल्ने तथा आफूले तिर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर कनेक्ट आइपिएस, क्युआर कोड, मोबाइल वालेटलगायतका अनलाइन माध्यमबाट नगरमा बुझाउन मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहका लागि सञ्चालित स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली एवं राजस्व संकलन मोडल धुलिखेल नगरबाट सुरु गरेको थियो । नेपालका ७५३ वटा पालिकामध्ये पहिलोपटक धुलिखेलमा उक्त सेवा सुरु भएको हो । केही महिनादेखि धुलिखेलबाट सुरु भएको स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)अन्तर्गतको मोडल अहिले नेपालका ५३३ स्थानीय तहमा सञ्चालित छ । धुलिखेल नगरबाट स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको नमूना कार्यक्रमअन्तर्गत करदाताले सहजरूपमा राजस्व तिर्न, बुझाउन एवं विवरण भर्न मिल्नेगरी उक्त मोडलसँग आबद्ध भएको स्थानीय तह राजस्व पोर्टलसमेत महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट विकास भई परीक्षण सम्पन्न भएको छ ।
उक्त राजस्व पोर्टलको युजर बनाइसकेपछि करदाताले आफ्नो व्यक्तिगतलगायत अनलाइन माध्यमबाट बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको हो । महालेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद मैनालीले एक कार्यक्रमबीच हालै धुलिखेल नगरका लागि पहिलोपटक ई–पेमेन्ट अनलाइन पोर्टलको शुभारम्भ गरेका थिए । यसपछि धुलिखेल नगरका नागरिकले घरमा बसेर आफ्नो राजस्वसम्बन्धी विवरण भर्दै अनलाइनमार्फत भुक्तानी गरिरहेका हुन् ।
‘नागरिकलाई घरदैलोमा नै सेवा दिने र प्रविधिमार्फत नगरको सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले ई–पेमेन्ट अनलाइन पोर्टल तथा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सुरु गरिएको छ, यसबाट नागरिकले थप सेवाको अनुभूत गर्ने अपेक्षा गरेका छौं,’ नगरप्रमुख अशोक ब्याञ्जूले भने । यसका लागि नगरले थप सेवा प्रभावकारी बनाउन आफ्ना वडासचिव र राजस्व शाखाका कर्मचारीलाई तालिममा पठाएको छ । तालिमपछि नगरका सबै वडामा उक्त सेवा प्रारम्भ हुने जनाइएको छ ।
नगरका लेखा अधिकृत धनबहादुर बस्नेतले उक्त सेवा नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये धुलिखेल पहिलो भएकाले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहका लागि सञ्चालित स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली एवं राजस्व संकलन मोडलबाट नागरिकलाई सेवामा सहजता थपिएको बताए । उहाँका अनुसार सरकारले आफ्नै सफ्टवेयर निर्माण गरी सेवा प्रारम्भ गरेको यो पहिलो हो । यसअघि निजी क्षेत्रबाट निर्मित सफ्टवेयरबाट सरकारले राजस्व संकलनसम्बन्धी काम गर्दै आएको थियो ।
