काठमाडौं– राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको लगानी ढाँचा टुंगो लागेको छ । सरकारले हालसम्म मुआब्जालगायतका शीर्षकमा खर्च गरेको रकमलाई छुट्याउँदा आयोजनाको कूल लागत ३ खर्ब २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबर रहनेछ । सरकारले वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षामा ७३ अर्ब २० करोड बराबर खर्च गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये हालसम्म मुआब्जालगायत शीर्षकमा ४३ अर्ब वितरण भइसकेको छ । यो रकमसमेत जोड्ने हो भने आयोजनाको कुल लागत ३ खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड बराबर हुनेछ ।

सरकारले वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षाका नाममा खर्च गरेको रकमलाई भने ‘भायबिलिटी ग्याप फन्ड’का रुपमा राखेको खण्डमा आयोजनाको लागत कम हुन जाने पछिल्लो लगानी ढाँचामा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सो आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर छलफल गर्दै तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा आयोजनाको समग्र लगानी ढाँचा र सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाका प्रमुखको सहभागिता थियो । पछिल्लो ढाँचाअनुसार इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार करबापत आगामी १० वर्षसम्म सो आयोजनाका लागि १ खर्ब ७९ अर्ब ७८ करोड बराबरको रकम संकलन हुनेछ ।

यस्तै स्वपुँजीबाट ९० अर्ब ७८ करोड बराबर लगानी गर्नुपर्नेछ । व्यापारिक ब्याजदरमा ऋणबापत ३२ अर्ब २ करोड बराबरको लगानी जुटाउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले भन्सार विन्दुमा नै पूर्वाधार करमार्फत पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० उठाउँदै आएको छ ।

आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा ५ अर्ब ५५ करोड, आव २०८२÷८३ मा ८ अर्ब ४४ करोड बराबरको रकम आवश्यक पर्नेछ । कुन वर्ष के कति रकम आवश्यक पर्ने भन्ने विषयलाई समेत मसिनो गरी तय गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख जगत श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३५ अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकमलाई समान १०–१० अर्ब लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, बीमा कम्पनीले ५ अर्ब, सामाजिक सुरक्षा कोषले १ अर्ब र आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखावासीका लागि रु ३० अर्ब बराबरको लगानी गर्ने गरी लगानीको ढाँचा प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले पनि लगानी गर्नेछ । सो कम्पनीले के कति लगानी गर्ने भन्ने आन्तरिक छलफलपछि तय गरिनेछ । आजको छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले लगानीका लागि सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरे ।

‘सबैको सामूहिक प्रयास भयो भने यो आयोजनामा लगानी जुटाउन समस्या छैन । हामी सबैले प्रयत्न गरौं,’ उनले भने । ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देलले महत्वपूर्ण परियोजना भएकाले आन्तरिक स्रोतबाट नै लगानी जुटाउँदा महत्त्वपूर्ण सन्देश जाने बताए ।
लामो अन्योलपछि आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । धादिङ र गोरखाको सिमाना भएर बहने बूढीगण्डकी नदीमा सो आयोजना निर्माण हुनेछ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टबेलले सन् २०१४ मा सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) बुझाएको थियो ।

कहिले स्वदेशी, कहिले विदेशी लगानी भन्दै नीतिगत अन्योलतामा फसेको आयोजनालाई यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाबाट धादिङका साविक १४ गाविस र गोरखाका १३ गाविस प्रभावित हुनेछ । आयोजनामा दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ । आयोजनाले तीन अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्छ ।

आयोजनामा ढिलाई हुँदै जाँदा लागतसमेत वृद्धि हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्रीले अब कुनै पनि हालतमा ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै तत्काल गति दिन निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार मात्रै बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको बहुआयमिक आयोजना भएकाले काममा तीव्रता दिन जोड दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले सो छलफलमा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सामान्य परियोजना नभइ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका साथै बहुआयमिक आयोजना पनि भएकाले यसलाई विलम्ब नगरी अगाडि बढाउनैपर्ने बताएका थियो । ‘हामीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी भारतसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौं । तसर्थ, यस्ता आयोजनालाई विलम्ब नगरी अगाडि बढाउनुपर्छ,’ सो छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो । जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत वितरण गरिसकेको परिस्थितिमा आयोजना निर्माणबारे कुनै प्रकारको अन्योलमा नरहन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बूढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडलाई निर्देशितसमेत गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले ४३ अर्ब मुआब्जा वितरण भइसकेकेको, थप अधिग्रहणका निम्ति जग्गा रोक्का गरिएको, फिल्ड अफिस स्थापना गरेर उद्घाटनसमेत भइसकेको सन्दर्भमा अब पनि आयोजना अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सोच्न नहुने बताएका थिए । ‘आयोजना अगाडि बढाउनैपर्छ । तपाईंहरू छिटो अगाडि बढ्नुस्,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।