काठमाडौं– सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि शुरुमा विनियोजित बजेटको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी संशोधित अनुमान गरिएको छ ।
शुरुआती विनियोजनको तुलनामा चालू शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पूँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी अनुमान संशोधन गरिएको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।
गत जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटमा चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा थियो । अहिले १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरी अनुमान संशोधन गरिएको हो ।
चालूतर्फ १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ (प्रारम्भिक विनियोजनको ८८ दशमलव २४ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ २ खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख (शुरु विनियोजनको ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ (शुरु विनियोजनको ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत) खर्च हुने अनुमान छ ।
चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड ८६ लाख, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड ९ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले चालेका कदमले विस्तारै नतिजा देखाइरहे पनि एकैपटक सुधार सम्भव नरहेको अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बताए । न्यून राजस्व संकलन र कमजोर बजेट खर्चको अवस्था अहिले पनि कायमै रहेको उनले बताए । ‘पूँजीगत खर्च अहिलेसम्म उत्साहजनक नदेखिए पनि अब खर्चको रफ्तार बढ्छ । धेरै नियम कानून निर्माणका काम अघि बढेका छन् । कार्यविधि बनेर खरीद प्रक्रियामा जान लागेका छन्,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘गतवर्षको तुलनामा राजस्व बढेको छ तर यो शुरुआती लक्ष्यभन्दा केही कम हो ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । चालूतर्फ ९ खर्ब ४९ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख र पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ७१ अर्ब ६ करोड ५८ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब ९१ करोड ७ लाख बराबर बजेट छुट्ट्याइएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यस्तै २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तथा २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने र ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्ने अनुमान गरिएको थियो ।
