काठमाडौं– पछिल्लो साढे दुई वर्षमा ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अपराधको राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गरेको छ । राजस्व छलेको आरोपमा प्रतिष्ठित व्यक्तिदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीसमेत कानुनी दायरामा तानिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत आएको तीन वर्षमा राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको कसूरमा ४७ अर्ब बिगोमा विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भन्छन्, ‘उच्च आर्थिक कारोबार हुने जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर अनुसन्धान गर्दा ठूलो आर्थिक अपराध फेला पारेका छौं, कतिपय मुद्दाको चरणमा छन् त कतिपयमा अनुसन्धान जारी छ ।’
अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको विभागलाई २०७४ फागुन १३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । विभागले पूर्ण रुपमा काम थालेको २०७५ साउनबाट हो । मैनाली बहुराष्ट्रिय कम्पनीले समेत राजस्व छली गरेको पाइएको बताउँछन् । कैफियत गर्ने कुनै न कुनै दिन अनुसन्धानको दायरामा आउने मैनाली बताउँछन् । विभागले बाटोमा भेटिएका अपरिचितको नागरिकता प्रयोग गरी नक्कली कम्पनी खडा गर्ने, सरकारी कागजात र नक्कली बिल बिजक छाप्ने जस्ता गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराधविरुद्ध कारवाही गरिरहेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) वा प्यान बिल, नक्कली बिजक बिक्री र खरिद गर्ने, नक्कली कारोबार गर्ने, अर्कैको नागरिकता प्रयोग गरी कम्पनी खडा गरेर किर्ते गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा कर छली गर्ने, हुन्डीमार्फत अवैध रूपमा अन्तरदेशीय कारोबार गर्ने, विदेशी मुद्रा अपचलन गर्नेले पनि मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
झुटा तथा नक्कली बिजक प्रयोग सर्लाहीको बलरा नगरपालिका–७ का सुवोध शाहसहित १० र मतियार भनिएका अन्य तीन गरी १३ व्यक्तिविरुद्ध गएको माघमा झण्डै एक अर्बको राजस्व छली कसुरमा मुद्दा चलाएको छ । विभागले गरेको अनुसन्धानमा उनीहरुले विभिन्न ११ वटा फर्मको बैंक खाता सञ्चान गरी राजस्व छली गरेका फेला पारेको थियो । उनीहरुले वस्तु तथा सेवा खरिद नै नगरी झुटा तथा नक्कली मूल्य अभिवृद्धि करको बिजक मात्र किनेका थिए । त्यसबाट मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली गरेका विभागको आरोप छ ।
अघिल्लो वर्ष नेपालमा पेप्सी उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठित कम्पनी बरुण वेभरेजले नक्कली बिलको कारोबार गर्नेसँग मिलेमतो गरेको भनेर राजस्व अनुसन्धान विभागमा विशेष सूचना आयो । विभागले गरेको लामो अनुसन्धानले प्राप्त सूचना सही भएको ठहर गर्दै अघिल्लो वर्षको पुसमा अदालतमा उक्त कसुरमा बेभरेजविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । विभागले दायर गरेको अभियोगपत्रमा बरुणले ६४ करोड ९६ लाख कर छली गरेकाले बिगो असुल गरी त्यसको दोब्बर जरिवाना र तीन वर्षको कैदको मागदाबी गरेको छ । हिसाब गर्दा झण्डै दुई अर्ब हुन आउँछ । उक्त मुद्दामा सञ्चालक अमित गुप्तासहित सातजना प्रतिवादी छन् ।
विराटनगर महानगरपालिका–९ स्थित बाबा फ्लोर मिल र गोपाल फ्लोर मिलका मुख्य कारोवारी सुरेशकुमार राठीसहित तीनजनाको मिलेमतोमा १५ करोड ३६ लाख राजस्व छली गरेको आरोपमा यही फागुन १६ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलाइएको छ । उनीहरुले आम्दानीभन्दा घटी बिक्री देखाई मूल्य अभिवृद्धिकर, लाभांश कर तथा आयकरसमेत छलेको पाइएको छ । मजदूरलाई प्रलोभनमा पारी २४ फम खडा गरेर झुटा तथा नक्कली बिजक बिक्री गरी राजश्व छली गरेको आरोपमा जयकिशोर साह र परमेश्वर साहमाथि पनि एक अर्ब ७५ करोड बिगो कायम गरी अघिल्लो पुस १९ मै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
आर्थिक अपराध कसुरका यी त प्रतिनिधि घटना हुन् । पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा विभागले विदेशी विनिमय अपचलनबाहेक आर्थिक अपराधका २२१ मुद्दा दर्ता गरेको छ । जसमा ११ सरकारी कर्मचारीसहित ७७९ जना विरुद्ध मुद्दा छ । उनीहरुमाथि ३६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख बिगो बराबरको आर्थिक अपराध गरेको आरोप छ । जसमा झुटा तथा नक्कली बिजक जारी गरी राजस्व छली गर्ने १२६ फर्मलाई १० अर्ब ६२ करोडको बिगो कायम गरी मुद्दा चलाइएको छ ।
यस्तै, नक्कली बिजक खरीद गर्ने ५२ फर्मसमेत परेका छन् । ती फमविरुद्ध चार अर्ब ६१ करोडको आर्थिक अपराध गरेको आरोप छ । सूचनालाई भरपर्दाे बनाई बिल बिजकलाई प्रभावकारी बनाउन सफ्टवेयर विकास गरेर काम अगाडि बढाएकाले पनि विभागलाई सफलता मिलेको हो । विभागको सक्रियताले राजस्व चुहावट नियन्त्र र स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धिमा भएको मैनाली दाबी दाबी गर्छन् ।
विदेशी विनिमय अपचलनमा ४४० विरुद्ध मुद्दा
विभागका अनुसार विदेशी विनिमय अपचलन गर्ने समेत धमाधम कारावाहीको दायरामा आएका छन् । हालसम्म ४४० जनालाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा चलाइएको र उनीहरुले १० अर्ब ७२ करोड ६९ लाख बिगो बराबरको आर्थिक अपराध गरेको विभागको आरोप छ ।
उनीहरुमाथि बिगोको तेब्बर जरिवाना र तीन वर्षकै कैद सजाय माग गरी अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । यसबाट राजस्व परिचालन र विप्रेषण आयमा सकारात्मक प्रभाव परेको विभागको भनाइ छ । अहिले विभागले सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै सामान ओसारपसारमासमेत उक्त प्रणालीमा प्रविष्ट गराएर मात्रै ढुवार्न गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । जसले भन्सार छलेर आयात निर्यात भएका चीन वस्तुको निगरानी गर्न समेत सहज भएको छ ।
