काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै यसअघि ‘सजगतापूर्वक लिइएको लचिलो कार्यदिशा’लाई निरन्तरता दिएको छ ।
पछिल्लो आन्तरिक आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा वार्षिक मौद्रिक नीतिमा सजगतापूर्वक लिइएको लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
आन्तरिक आर्थिक गतिविधि एवं मुद्रास्फीतिको अवस्था साथै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वार्षिक बजेटलाई दृष्टिगत गरी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यथोचित व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरवलोकन गर्ने भनेको छ ।
यस्तै घर र गाडी कर्जालाई केन्द्रीय बैंकले सजिलो बनाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारीसाधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गर्ने बताएको छ ।
यस्तै घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गर्ने बताएको छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य समेतका आधारमा विद्यमान ५.५ प्रतिशतको नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको ३.० प्रतिशतको निक्षेप संकलन दर र ७.० प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको छ ।
विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरवलोकन गर्ने उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका सवारीसाधन कर्जाको जोखिमभार घटाई १०० प्रतिशत कायम गर्ने भनिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतीत भईसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
घर जग्गा खरिद प्रयोजनको लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
चाँदी आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिनेछ ।
