काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्रको प्रमाणीकरण आजदेखि अनलाइनबाटै गर्न थालेको छ ।
आज कन्सुलर सेवा विभागमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले क्लिन गरेर सो सेवाको शुभारम्भ गरे । पहिलो चरणमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)स्थित नेपाली राजदूतावासबाट उक्त सेवा सुरु गरिएको र अन्य देशमा पनि क्रमशः सञ्चालन गरिने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनले यूएईस्थित नेपाली राजदूतावासमा यो सेवा सन् २०२१ बाट सुरु गरिए पनि वैदेशिक रोजगार विभागमा नजोडिएकाले मागपत्र प्रमाणीकरण भएपश्चात पुनः कागजातमा छाप लगाएर पठाउनुपर्ने अवस्था रहेकोमा अब भने छाप लगाउन नियोगमा धाइरहनु नपर्ने बताए ।
प्रमाणीकरणको यो व्यवस्था नहुँदा रोजगारदाता कम्पनी तथा सम्बन्धित एजेन्सीहरु नियोगमा धाउनुपर्ने, कागजातको आधिकारिकता परीक्षणमा कठिनाइ हुने, धेरै लागत लाग्ने र कार्यप्रक्रिया पारदर्शी नहुनेलगायतका गुनासा प्राप्त हुने गरेको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले उक्त सेवा आजबाट कार्यान्वयन भएपछि सम्बन्धित मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट कामदार लैजान नेपाली नियोगमा अनलाइनबाट आवेदन गर्ने र त्यो आवेदन स्वीकृति भएपछि मात्रै राजस्व रकम भुक्तानी हुने पनि जानकारी दिए ।
‘त्यसपछि अनलाइनबाट नै उक्त कागजातहरु वैदेशिक रोजगार विभागमा आइपुग्ने र विभागले रुजु गरी आवश्यक श्रम स्वीकृति प्राप्त हुनेछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यस व्यवस्थाबाट सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनी, श्रमिक छनोट गर्ने कम्पनी सबैले आफ्नो घर वा कार्यालयबाट मागपत्र प्रमाणीकरणका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाटै पूरा गर्न सक्नेछन्, आवेदनको प्रगति विवरण हेर्न सक्ने, कुनै कागजात नपुगेमा अनलाइनबाटै हेर्न सक्ने, बिचौलियाजन्य कार्य निरुत्साहित हुने, रोजगारदाता र श्रमिक छनोट गर्नेलगायतका विवरण यस प्रणालीमा सुरक्षित हुन्छ ।’
यस प्रणालीका कारण कागजातहरु चाहेको बेला जुनसुकै समयमा हेर्न सकिने र उक्त मागपत्रका आधारमा लगिएका श्रमिकमाथिको जोखिम कम हुने पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे । यसबाट विद्युतीय सुशासन कायम भई सेवाग्राहीले लाभ लिने पनि उनले बताए ।
त्यस अवसरमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले अनलाइनबाट मागपत्रको प्रमाणीकरणले अझै श्रमिकको हकहित र रोजगारदाता कम्पनीहरुको नियन्त्रण र सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यो सेवालाई चुस्त बनाउन केही सुझाव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री अर्यालले प्रणालीलाई चुस्त बनाएर लैजान कन्सुलर सेवा विभागलाई आग्रह गरे । उनले तलब दर नेपाली पैसा वा अमेरिकी डलरमा राख्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि विभागलाई आग्रह गर्नुभएको छ । यो सेवाको बारेमा रोजगारदाता कम्पनी तथा सम्बद्ध व्यक्तिहरुलाई प्रशिक्षण जरुरी रहेको उनले औंल्याए ।
कन्सुलर सेवा विभागका महानिर्देशक प्रकाशमणि पौडेलले सेवालाई क्रमिक रुपमा अनलाइनमार्फत दिने काम जारी रहेको बताउँदै सोही अनुरुप यो नयाँ सेवा थप गरिएको बताए । यसले स्रोत साधन, समयको बचतसँगै गुणत्मक सेवा प्राप्त गर्न सकिने उनले बताए ।
पौडेलले वैदेशिक रोजगारीका लागि मागपत्र, प्रतिबद्धतापत्र, कार्यसम्झौता, नमूना रोजगारी सम्झौतालगायत कागजातहरु प्रमाणीकरण गर्न आवश्यक हुन्छ । यो प्रणाली सुरु भएसँगै अब त्यही कागजातहरु अनलाइबाटै प्रमाणीकरण गर्न थालिएको हो ।
