काठमाडौं– रेमिटेन्स आप्रवाहमा देखिएको सुधारलाई दिगो बनाउन वैधानिक तवरले रेमिटेन्स भित्र्याउने र रेमिटेन्सलाई थप डिजिटाइजेसनका लागि मिलेर काम गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको सहकार्यमा नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघले आयोजना गरेको कार्यशालामा सरोकारवालाहरूले रेमिटेन्सबाट अर्थतन्त्रमा परेको सकारात्मक प्रभावलाई ध्यानमा राखेर रेमिटेन्स सेवाको सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
काठमाडौंमा सम्पन्न कार्यशालामा कार्यवाहक गभर्नर डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले रेमिटेन्स आप्रवाह बढिरहेको र यसले अर्थतन्त्र सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गरिन् । वैधानिक तवरले रेमिटेन्स भित्र्याउन र रेमिटेन्सलाई डिजिटाइजेसनमा लैजान सबैले पहल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघसँग सहकार्य गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको पनि कार्यवाहक गभर्नर ढुङ्गाना उल्लेख गरिन् ।
यसै गरी राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक तुलसी प्रसाद घिमिरेले रेमिटेन्स क्षेत्रका प्रतिस्पर्धी संस्थाहरूले एकआपसमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र अनुमतिपत्र समयमै नवीकरण गराएर कारोबार नियमिततापूर्वक गर्न आग्रह गरे। रेमिटेन्स क्षेत्रको विकास र सहजताका लागि राष्ट्र बैंक तयार रहेको पनि कार्यकारी निर्देशक घिमिरेले उल्लेख गरे ।
राष्ट्र बैंक, गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रामबहादुर मानन्धरले राष्ट्र बैंकले निर्दिष्ट गरेका नियम कानुन र सर्कुलरको परिधिभित्र रहेर काम गर्न रेमिटेन्स कम्पनीहरूलाई सुझाए । राष्ट्र बैंकको गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रामबहादुर मानन्धरले पनि रेमिटेन्सको समसामयिक विषयमा रहेर आफ्ना भनाइ राखे ।
सो अवसरमा नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघका अध्यक्ष चन्द्र टण्डनले रेमिटेन्स कम्पनी र रेमिटेन्सको काम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेमा रेमिटेन्समा वृद्धि हुन गई विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्ने, रेमिटेन्स कम्पनी र रेमिटेन्सको काम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आम्दानीमा वृद्धि भई राजस्व समेत बढ्ने भएकाले यसमा सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए । उपाध्यक्ष रितेश मित्तल तथा महासचिव सञ्जय सिग्देलले रेमिटेन्स सेवामा देखिएका समसामयिक विषयमा आ आफ्नो भनाइ राखे । कार्यक्रममा संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुमन पोखरेलले रेमिटेन्सको वर्तमान अवस्था र रेमिटेन्स कम्पनी र नियामक निकायबाट गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा धारणा व्यक्त गरे ।
