काठमाडौं– बंगलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी)ले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ ।
बिपिडिबीले वर्षायामको ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेस गरेको बोलपत्र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै विद्युत् बिक्री सम्झौताका लागि आउन पत्राचार गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम २०८० पुस १६ मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सोहीअनुसार हुने गरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरेको थियो ।
प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीका लागि तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युत्को दरसहितको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात पेस गरेको थियो । पेस गरिएका बोलपत्रसम्बन्धी कागजात मूल्यांकन गरी त्यसलाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै बिपिडिबीले बोलपत्र स्वीकार गर्ने सूचना प्राधिकरणलाई दिएको हो ।
प्राधिकरणले सात कार्य दिनभित्र बोलपत्र स्वीकार गरेको लिखित सूचना बिपिडिबीलाई दिनुपर्नेछ । त्यसपछि बिपिडिबीले विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने छ । मस्यौदा प्राप्त भएको २८ दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरण, एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम(एनभिभिएन), भारत र बिपिडिबीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बाँकी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी यही वर्षायामदेखि बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने गरी काम सुरु भइसकिएको जानकारी दिए ।
‘त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदामा तीनै निकाय सहमत भइसकेकाकाले छिट्टै सम्झौता हुनेछ, त्यसपछि बंगलादेश विद्युत् निर्यात स्वीकृतिका लागि आयोजनाहरुको सूची भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा पठाउँछौं, नयाँ आयोजना पठाउँदा स्वीकृतिका लागि समय लाग्ने हुँदा यसअघि नै भारतमा विद्युत् निर्यात स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पठाउनेछौं,’ उनले भने ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बंगलादेशसँग विद्युत् बिक्रीका लागि आवश्यक प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन प्राधिकरणको नेतृत्वलाई यसअघि नै निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री बस्नेत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत हुन् ।
प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएका तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात हरेक वर्षको जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म पाँच वर्षसम्म ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेछ ।
नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्को मूल्य प्राधिकरणले भारतको मुजफ्फरपुर बिन्दुमा पाउने छ । बंगलादेश निर्यात हुने विद्युतको मिटर मुजफ्फरपुरमा रहने छ ।
ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारणलाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मुजफ्फरपुर बिन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरु बंगलादेशले नै बेहोर्ने बताए । घिसिङले बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युत्को प्रतियुनिट दर करिब ७ दशमलव ७ सेन्ट पुग्ने बताए ।
‘हामीले मुजफ्फरपुर बिन्दुमा ६ दशमलव ४० सेन्ट पाउने हो, डलरमा भुक्तानी पाउने हुँदा मुद्रा सटहीको जोखिम हुँदैन, वर्षायामको विद्युत् बिक्रीका लागि हामीले पाएको दर उचित हो,’ उनले भने ।
सरकार–सरकार तहमा बंगलादेशसँग सांकेतिक रुपमा पहिलो चरणमा हुन लागेको विद्युत् व्यापारले एकातर्फ आगामी दिनमा क्षेत्रीय रुपमा ठूलो परिमाणमा व्यापारलाई सहयोग र सहजीकरण गर्नेछ भने अर्कोतर्फ यसले विद्युत् व्यापारका अरु धेरै बाटाहरु खुलाउने विश्वास लिइएको छ ।
बंगलादेशले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको समेत ५०० मेगावाट विद्युत् लैजाने बताउँदै आएको छ ।
