काठमाडौं– सरकारले भारतसँग गरेको २५ वर्षे विद्युत् व्यापार सम्झौताविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले मंगलबार खारेज गरिदिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशकुमारसिंह राउत र न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान तथा महेश शर्मा पौडेलको इजलाशले उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्यूत कुइँकेलले जानकारी दिएका छन् । रिट खारेजीसँगै सर्वोच्चले सरकारका नाममा केही निर्देशात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चको पैmसलाले भारतलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने सरकारी योजना अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय लगायतले उक्त सम्झौता नेपालको सार्वभौमसत्ता विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त सम्झौताले नेपाललाई फाइदाको सट्टा नेपालको पानी भारतले प्रयोग गर्न बाटो खुल्ने दाबी रिट निवेदकहरुको थियो । पानी प्राकृतिक स्रोत भएकाले संसद्बाट सम्झौता पारित हुनुपर्ने दाबी पनि रिट निवेदकहरुले गरेका थिए ।
१३ भदौमै रिटमा सुनुवाइ गरेको सर्वोच्चले मंगलबार निर्देशात्मक आदेशसहित रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल र भारतबीच गत पुस १९ गर्ने दीर्घकालीन तथा २५ वर्षे विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो । दुवै देशका ऊर्जा सचिवहरुले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने उल्लेख छ ।
सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १५ हजार मेगावाट अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको छ । यो महत्त्वाकांक्षी योजना सम्पन्न गर्न ६२ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० ले सन् २०३५ सम्ममा विद्युत्को जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउन उक्त लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको हो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की रिट खारेजीले दीर्घकालीन रूपमा भारतलगायत अन्य देशसँग विद्युत् व्यापार गर्न सकिने विश्वास बढेको बताउँछन् ।
