काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् उपयोग गरेर लामो समयसम्म प्रिमियम महशुल नतिरेका उद्योगले १५ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन सुरु नगरे पुनः विद्युत् आपूर्ति रोक्ने बताएका छन् ।
अहिले सरकार मातहतको निकायका नाताले प्राधिकरणले सरकारी निर्णयअनुसार विद्युत् आपूर्ति सुचारु गरेको र १५ दिनभित्र बक्यौता महशुल बुझाउन सुरु नगरे पुनः कानुनअनुसारको प्रक्रियामा जाने उनले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
प्राधिकरणले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट लिएको बिजुलीको प्रिमियम महशुल नबुझाएका २८ उद्योगमा केही दिनअघि विद्युत् आपूर्ति रोकेकोमा सरकारको निर्णयअनुसार मंगलबारबाट पुनः जोडिदिएको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिजुली काटिएका उद्योगमा पुनः जोडिदिने र उद्योगीले १५ दिनभित्र बक्यौता महशुल बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । बक्यौता महशुल नबुझाउने उद्योगीको पक्ष लिएर प्राधिकरण नेतृत्वको चर्को आलोचना गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर लाइन काटिएका उद्योगमा पुनः जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गराएका थिए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णय बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दिएको निर्देशन तथा प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयअनुसार लाइन काटिएका उद्योगमा पुनः आपूर्ति सुचारु गरको बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै १५ दिनभित्र उद्योगीले बक्यौता महशुल बुझाउनुपर्ने निर्णय गरिसकेकोले अब बक्यौता उठाउने दायित्व सरकारको पनि भएको बताए ।
सरकारले टाइम अफ द डे (टीओडी) मिटरको आधारमा बक्यौता असुल्नुपर्ने निर्णय गरको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै घिसिङले प्राधिकरणले उद्योगलाई पठाएको बिलनै सही भएको र त्यसलाई अदालत, संसदीय समिति, विद्युत् नियमन आयोग जस्ता निकायले स्वीकार गरिसकेको हुँदा अर्को बिल जारी नहुने र पहिलेकै बिल अनुसार उद्योगीले महशुल भुक्तानी गर्नुपर्ने उनले बताए ।
