काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘डेडिकेटेड फिडर’ तथा ‘ट्रंक लाइन’को प्रिमियम महशुल विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन विद्युत् महशुल बक्यौतासम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरणरप्रमाण संकलन गर्ने एवं प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेशअनुसार नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्राडा अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जानकारी दिए ।
समितिको सदस्यमा ‘चार्टड एकाउन्टेन्ट’ सुजनकुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डे छन् । ‘समितिले गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले गरेका सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा पहिले काटेका बिलबिजकलाई ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरका आधारमा पुनःगणना गरी जाँच गर्नेछ,’ मन्त्री खड्काले भने ।
उक्त समितिलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म टीओडी मिटरसमेतको आधारमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकको वक्यौता विद्युत् महशुल निर्क्यौलसम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य प्रमाण एवं प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य कार्यादेश दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
