काठमाडौं– विभिन्न ३४ उद्योगबाट डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल उठाउन सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले रोकेपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले झन् कठोर कदम चालेका छन् ।
सरकारले उद्योगको लाइन नकाटी अन्य विकल्पबाट बक्यौता असुल्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बुधबार सम्पन्न बैठकले पनि उद्योगलाई दिइरहेको बिजुली नकाट्ने निर्णय गर्यो । त्यसपछि उद्योगीमाथि दबाब बढाउन घिसिङले सम्बद्ध उद्योगीको बैंक खाता, सेयरको हक हस्तान्तरण र सेयर निष्कासनसमेत रोक्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको घिसिङले जानकारी दिए छ ।
घिसिङका अनुसार प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुधबार पत्र लेखेर प्राधिकरणको बक्यौता नबुझाउने ३४ उद्योगको खाता रोक्का गरी बक्यौता असुलीमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । राष्ट्र बैंकलाई लेखिएको पत्रमा प्राधिकरणको बक्यौता असुल नभएसम्म ती उद्योगको खातामा रकम जम्मा गर्न पाउने तर खाताबाट रकम झिक्न नपाउने गरी रोक्का राखी विद्युत् महशुलबापतको राजस्व असुलीमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विद्युत् महशुल नतिरेका कम्पनीले अन्य कुनै कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेको भए उक्त कम्पनीको शेयर एवं विद्युत् महशुल बक्यौता राख्ने कम्पनी सञ्चालकको उक्त कम्पनीमा रहेको सेयरको कुनै पनि प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न र धितोबन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्का राख्न अनुरोध गरिएको छ ।
बक्यौता नतिर्ने कम्पनीलाई सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने इजाजत नदिन पनि धितोपत्र बोर्डलाई अनुरोध गरिएको छ । विद्युत् महशुल बक्यौता राख्नेमध्येको एक रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन अनुमतिका लागि बोर्डमा आवेदन दिएको छ ।
प्योर इनर्जी लिमिटेडलाई उक्त कम्पनीमा लगानीकर्ता रहेका रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक पवन गोल्यानको बक्यौता असुलीका लागि विद्युत् खरीद सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले प्योर इनर्जीसँग किन्ने बिजुलीको मासिक बिल भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट क्रमशः कट्टा गरी बक्यौता महशुल असुल गरिने जानकारी दिएको छ ।
सरकारले लाइन नकाटी बैकल्पिक उपाय अपनाउन निर्देशन दिएपछि सोहीअनुसार विकल्पमा गएको घिसिङको भनाइ छ । लाइन काट्ने विकल्पभन्दा घिसिङको यो विकल्प उद्योगीका लागि बढी कठोर हुने देखिएको छ ।
गत कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा पुनः गणना गरी १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन र उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले बक्यौता महशुल नतिरेका सबै २८ उद्योगमा कात्तिक २८ गते राति पुनः बिजुली जोडिदिएको थियो ।
उद्योगीलाई दिएको १५ दिन बुधबार सकिएसँगै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले लाइन नकाट्ने निर्णय गरेको थियो । घिसिङ भने फेरि लाइन काट्ने तयारीमा थिए । प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको असहमति हुँदाहुँदै घिसिङको निर्देशनमा बक्यौता नबुझाउने ३४ उद्योगमा पछिल्लोपटक कात्तिक ८ गते राति लाइन काटिएको थियो । केही उद्योगमा भने अदालती प्रक्रियाका कारण ऊबेला लाइन काटिएको थिएन ।
