काठमाडौं– सुनचाँदी, मार्बल र ग्रेनाइट आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल तथा दलहन आयातमा लिने अग्रिम आयकरको दर घटाउने एवं मार्बल र ग्रेनाइटमा लाग्ने अन्तःशुल्क दर ० प्रतिशत कायम गर्ने नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई आयातकर्ताहरुको संस्था नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले सकारात्मक भनेको छ । यसबाट अनधिकृत आयात नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले केही दिनअघि निर्णय गरी आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल सुनको २० बाट १० प्रतिशत, चाँदीको १५ बाट १० प्रतिशत, मार्बलको ३० बाट १० प्रतिशत र ग्रेनाइटको २० बाट १० प्रतिशत बनाएको छ । त्यसैगरी मार्बल र ग्रेनाइटमा लाग्ने अन्तःशुल्क ० प्रतिशत कायम गरेको छ । दलहन आयात गर्दा लिने अग्रिम आयकरलाई १० प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।
नेपाल सरकारले सुनचाँदीमा लाग्ने भन्सार दर बढाएकै बेला छिमेकी भारत सरकारले गत साउनमा ल्याएको बजेटमार्फत यी वस्तु आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेपछि नेपाल र भारतमा सुनको मूल्यमा ठूलो अन्तर आएको थियो । खुला सिमाना भएका दुई मुलुकमा वस्तुको मूल्यमा ठूलो अन्तर हुँदा जता सस्तो छ त्यताबाट महँगो भएतिर अनधिकृत आयात बढ्ने गर्छ । मार्बल र ग्रेनाइटमा कायम रहेको उच्च दरको भन्सार महशुल र अन्तःशुल्कले गर्दा यी वस्तुको अनधिकृत आयात बढेको र वैधानिक कारोबार गर्ने व्यवसायी अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था आएको थियो ।
यिनै तथ्यलाई मध्यनजर गरी भारतले सुनचाँदीको भन्सार घटाए लगत्तै यो संघलगायत निजी क्षेत्रका अन्य संघ–संस्थाले नेपाल सरकारले पनि ती वस्तुको भन्सार महशुल घटाई भारतको सरह गर्नुपर्ने माग गरेको संघले जनाएको छ । यसमा सरकारले ढिलाइ गर्दा वैधानिक बाटोबाट हुने सुनचाँदीको आयात व्यापक रुपमा घटेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको र सरकारले पाउनुपर्ने ठूलो राजस्व गुमेको संघको भनाइ छ । ‘दलहन, चामल लगायत वस्तु आयातमा लाग्ने अग्रिम आयकरको दर १० प्रतिशत पुर्याउँदा व्यवसायमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावबारे पनि यस संघले सुरुदेखिनै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मार्बल र ग्रेनाइटको उच्च आयात महशुल र अन्तःशुल्क दरको नकारात्मक प्रभावप्रति पनि संघले चासो व्यक्त गरेको थियो ।’
ढिलै भए पनि सरकारले सुनचाँदी, मार्बल र ग्रेनाइटको भन्सार महशुल र दलहन आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमै असुल गरिने अग्रिम आयकरको दर घटाएको संघको भनाइ छ । ‘मार्बल र ग्रेनाइटमा लाग्ने अन्तःशुल्क दर पनि शून्य प्रतिशत कायम गरेको छ । यसले अनधिकृत आयात नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने हाम्रो विश्वास छ,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महशुल र करका दरमा हाल गरिएको कटौती मात्रै अनधिकृत आयात रोक्न पर्याप्त नहुनेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । अनधिकृत आयात रोक्न नेपाल र भारतमा वस्तुको मूल्य लगभग समान हुने हिसाबले करका दरहरु समायोजन हुनुपर्ने संघको माग पुनः दोहोर्याउन चाहन्छौं ।’
सरकारको उद्देश्य पनि व्यापार सहजीकरण, आर्थिक गतिविधिको प्रवर्द्धन र समृद्ध नेपाल निर्माण नै रहेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी दिनमा कर र भन्सारका दरहरु समायोजन हुने अपेक्षा पनि संघले गरेको छ ।
