वीरगन्ज– उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले वीरगन्जका उद्योगी, व्यवसायीसँग सुझाव संकलन गरेको छ । आयोगले आइतबार वीरगन्जमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी सुझाव संकलन गरेको हो ।
आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको पहिचान गरेर सुधार गर्नका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको जानकारी दिए। ‘आयोग गठन भएपछि यहाँका उद्योगी–व्यवसायीले भोगिरहेका समस्याका विषयमा आवश्यक सुझाव लिनका लागि आएका हौं,’ उनले भने, ‘यहाँका उद्योगी व्यवसायीले दिएको सुझावलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरेर सुधारको आवश्यक रणनीति अघि बढ्नेछ ।’
पूर्वअर्थसचिव समेत रहेका खनालले नेपालले २०४८ सालपछि एकपटक आर्थिक सुधारमा निकै राम्रो फड्को मारेको बताए। ‘२०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएसँगै नेपालको अर्थतन्त्रले फड्को मारेको थियो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै समाधान गर्नका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रमले ठूलो अर्थ राख्नेछ ।’
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले आर्थिक मन्दीको कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएकाले उद्योगी व्यवसायी धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको बताए। ‘भारत सरकारले वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)लागू गरे पनि नेपाल सरकारले मान्यता नदिँदा उद्योगी व्यवसायी मर्कामा परेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपाल–भारत खुला सीमाक्षेत्रको कारणले अवैध व्यापार रोकिएको छैन । त्यसलाई नीतिगत रुपमा सुधार गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।’
मन्त्रिपरिषद्को गत असोजमा बसेको बैठकले पूर्वअर्थसचिव खनालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा कल्पना खनाल छन् ।
गत मंसिर ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाललाई थप सदस्यमा राखेको थियो ।
