काठमाडौं– सार्वजनिक ऋणको दायित्व बर्सेनी वृद्धि भएसँगै उक्त ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी खर्च पनि बढ्दै गएको छ । विकास बजेटभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नमा खर्च हुन थालेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को गत मङ्सिर मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी ऋण करिब २५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ ।
‘चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेकामा मंसिर मसान्तसम्ममा ५८ अर्ब ३१ करोड थप भई कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३.६९ प्रतिशत हुन आउँछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मंसिरमा ५८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ऋण दायित्व भुक्तानी तथा २१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँमात्र ऋण प्राप्ति भएको र विनिमय दरमा भएको घटबढको प्रभावले कात्तिक मसान्तसम्मको तुलनामा मंसिर मसान्तसम्ममा २५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ऋण दायित्व घट्न गएको छ ।’
कार्यालयका अनुसार सरकारले हालसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋणको दायित्व १२ खर्ब १७ अर्ब ६६ करोड १८ लाख रुपैयाँ अर्थात कुल सार्वजनिक ऋणको २१.३४ प्रतिशत छ । त्यसैगरी बाह्य ऋण दायित्व १२ खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड अर्थात २२.३५ प्रतिशत छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा मंसिर मसान्तसम्ममा १ खर्ब ९२ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ५ महिनाको कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ३५.१५ प्रतिशत बराबर हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋणतर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४९.७० प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण उठाइसकेको छ ।
यसैगरी २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको १३.०४ प्रतिशत अर्थात २८ अर्ब २९ करोड १८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । मंसिर मसान्तसम्ममा १ खर्ब ७० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ साँवाब्याज भुक्तानी भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा मंसिर मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च २.९९ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले विकास निर्माणमा विनियोजन गर्ने वार्षिक बजेट अर्थात पुँजीगत शीर्षकको तुलनामा सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न छुट्याइने बजेट बढी छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जबकि सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब २ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । यी दुई शीर्षकमा मंसिर मसान्तसम्म भएको खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने पुँजीगत बजेट खर्च भन्दा ऋणको साँवा ब्याज तिर्न भएको खर्च करिब साढे चार गुणाले बढी छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाा मात्रै छ ।
