काठमाडौं– आगामी माघ १ गतेदेखि बैंक, वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य चाहिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार केन्द्रीय बैंकले बिहीवार एकीकृत निर्देशन, २०८० संशोधन गर्दै माघ १ गतेदेखि खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक, वित्तीय संस्थाले २०८१ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणमा पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको विवरण यकिन गरी अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

उच्च पदस्थ व्यक्तिको हकमा हाल कायम रहेका खातामा २०८१ माघ १ गतेसम्ममा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा लगायत सरकारी भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा सम्बद्ध सरकारी निकायले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा खाता खोल्न पाइन्छ । तर सो खाताबाट रकम झिक्नुअघि बैंक, वित्तीय संस्थाले ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्छ ।

खाता खोल्दा ग्राहकले उपलब्ध गराउने मोबाइल नम्बर सम्बद्ध व्यक्तिकै हो, होइन यकिन गर्न पनि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको व्यक्ति, समूह वा संगठन र सम्बद्ध कुनै व्यक्तिसँग आफ्नो कारोबार भए÷नभएको नियमित रूपमा यकिन हुने अद्यावधिक प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने र त्यस्ता जानकारी भएमा खाता, लकर वा अन्य कुनै रकम तत्काल रोक्का राखी राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखालाई ३ दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्ने तथा एक प्रति वित्तीय जानकारी एकाइलाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अब बैंकहरूले उच्च पदस्थ ग्राहकलाई पनि पदमा बहाल रहेका, पदमा बहाल नरहेका, छिमेकी वा नजिकका मुलुकको विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, अन्य विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति र अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्तिमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तै उच्च पदस्थ व्यक्तिको अभिलेख पदबाट अवकाश वा मुक्त भएको मितिले कम्तीमा १० वर्षसम्म राख्नुपर्नेछ । यसअघि यस्तो अभिलेख ५ वर्षसम्म मात्र सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

ग्राहक पहिचान गर्दा वा ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्दा भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचबिखन एवं अन्य जोखिमयुक्त कसुरहरू र क्यासिनो वा इन्टरनेट क्यासिनो, बहुमूल्य धातु, घरजग्गा व्यवसायी तथा सहकारीहरूको खाता र आबद्ध व्यक्तिहरूको पहिचान र निजहरूको कारोबारलाई प्राथमिकतामा राखी अनुगमन गर्नुपर्ने भएको छ ।