
काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पुस मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब नाघेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको गत पुस मसान्तसम्मको ऋणको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो ६ महिनामा मात्र १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ऋण थपिएको छ ।
‘चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब २ अर्ब ३ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.४६ प्रतिशत हुन आउँछ,’ कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.३१ प्रतिशत (१३ खर्ब एक अर्ब ४१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर) छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग बाह्य ऋणको अनुपात २२.८१ प्रतिशत हो ।
कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.६८ प्रतिशत (१२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर) छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋणको प्रतिशत २१.६४ प्रतिशत हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा गत पुस मसान्तसम्ममा २ खर्ब ४० अर्ब ८ करोड ऋण प्राप्ति भएको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको ऋण प्राप्ति ४३.८९ प्रतिशत हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ५४.८६ प्रतिशत ऋण उठाइएको छ । त्यस्तै २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा २७.२० प्रतिशत अर्थात् ५९ अर्ब ३ करोड प्राप्त भएको छ ।
सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा साँवा ब्याज तिर्न १ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड खर्च भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४५.२८ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा पुस मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च ३.२० प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
(((