काठमाडौं– एलपी ग्यास उद्योगीले विभिन्न १९ बुँदे माग अघि सार्दै ती माग पूरा नभए माघ २९ गतेबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । एलपी ग्यास उद्योगीहरुको छाता संगठन नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले बिहीवार एक पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना माग अघि सारेको हो ।
माघ २९ गतेसम्म संघले अघि सारेका माग पूरा नभए माघ ३० गतेदेखि देशभरका ५९ वटै ग्यास उद्योगले नेपाल आयल निगमबाट प्रोडक्ट डेलिभरी अडर (पीडीओ) खरिद नगर्ने संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
आन्दोलन अन्तर्गत फागुन १ देखि ५ गतेसम्म सबै ग्यास उद्योगले विरोधका कार्यक्रम प्रचारप्रसार गरी सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दल, उपभोक्ता अधिकारवादी संघसंस्था, ग्यास विक्रेता संगठन र आम उपभोक्तालाई जानकारी गराउने र फागुन ६ गतेदेखि इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट नेपालका लागि एलपी ग्यासको बुलेट लोड नगराउने संघको योजना छ ।
फागुन १२ गतेदेखि नेपालका लागि लोड भएर आएका कुनै पनि ग्यास बुलेट भन्सार नाकाबाट नछुटाउने र त्यति गर्दा पनि माग पूरा नभए फागुन १८ गतेदेखि देशभरका ग्यास उद्योग अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने अध्यक्ष घिमिरेले चेतावनी दिए । त्यसैगरी फागुन २२ गतेदेखि देशभरका ग्यास विक्रेता डिपोहरुलाई कारोबार बन्द गर्न अनुरोध गर्ने संघको भनाइ छ ।
संघले एलपी ग्यास उपभोक्ताले ग्यास उपभोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, प्रयोग गर्ने विधिबारे जनचेतना जगाउन सरकारले एलपी ग्यास आयातको १ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने, ६ वर्षदेखि डिलर कमिसन, ढुवानी, ओभरहेड खर्च वृद्धि नभएकोले तत्कालै वृद्धि हुनुपर्ने र हरेक वर्ष मुद्रास्फीति दर अनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
उद्योगी र डिलरको मुनाफा प्रतिशतमा कायम गरी ५ प्रतिशतभन्दा कम नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र ग्यासको कोटा सिलिन्डर खरिद र रुजु गरेअनुसार हरेक वर्ष गर्दै जानुपर्ने पनि संघको मागपत्रमा उल्लेख छ ।
एलपी ग्यासको सिलिन्डरबाट हुने दुर्घटनामा निर्माता (उद्योग), उद्योगी, विक्रेता, उपभोक्ताको दायित्वबारे छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको संघले हरेक ग्यास उद्योगले आ–आफ्नो उद्योगको भौतिक संरचना वा मालवस्तुको बीमा आ–आफ्नो लगानी अनुसार गरे पनि कारणवस उद्योगभित्र दुर्घटना भई उद्योग क्षेत्रबाहिर धनजनको क्षति भएमा उद्योगको क्षमता तथा काबुभन्दा बाहिरको अवस्थामा कानून बमोजिम तोकिएको क्षति नेपाल सरकारबाट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।
काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरलगायत देशका प्रमुख सहरमा सामूहिक ग्यास डिपो राख्न सरकारले संघलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ । यसो गर्दा ग्यास अभावको बेला आपूर्ति सहज हुने संघको भनाइ छ ।
ग्यासजन्य दुर्घटना रोक्न, कमसल पाइप तथा रेगुलेटर प्रयोगमा कडाइ गर्न र सुरक्षासम्बन्धी नियम पालना गराउन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको संघले २०७० सालमा सरकार र संघबीच भएको ७५%–२५% को कार्यविधि तत्काल लागू गर्न भनेको छ ।
पेट्रोलियम क्षेत्रको नियमनको लागि आवश्यक ऐन र पेट्रोलियम प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने र ग्यास सिलिन्डर दुर्घटनाको अनुसन्धान तथा न्यूनीकरणका लागि प्राविधिकसहितको स्वतन्त्र अनुगमन समिति स्थायी रूपमा गठन गर्नुपर्ने बुँदा पनि संघको मागपत्रमा समेटिएको छ ।
गत पुस १८ मा तयार गरेको समितिको प्रतिवेदनमा संघले राखेका ६ बुँदे फरक मतअनुसार सुधार गर्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ ।
संघले नेपाल आयल निगम लिमिटेडको स्वीकृतिमा नेपाली ग्यास उद्योगले भारतीय एक्सप्लोसिभ मापदण्ड बमोजिम निर्माण गराई आयात भएका नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेटहरु भारतीय एक्सप्लोसिभ विभाग नागपुरले विनाकारण इजाजत नदिँदा ७ वर्षदेखि त्यत्तिकै थन्किएको स्मरण गराउँदै ग्यास आयातमा भारतीय बुलेटको भर पर्दा जुनसुकै बेला आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने भएकाले नेपाली नम्बरका ग्यास बुलेट तत्काल सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी इपिडिओको व्यवस्था तत्काल लागू गर्न आग्रह गरिएको छ । खान पकाउने ग्यासको खपत वर्षेनि बढ्दै गएको तर ग्यास प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सावधानीबारे सर्वसाधारण अनविज्ञ रहेको सन्दर्भमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न नेपाल सरकार र संघबीच २०७० जेठ २० गते भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
अति आवश्यकीय वस्तु एलपी ग्यासमा स्थानीय तहहरु (गाविस, नगरपालिका, उप महानगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्ला विकास समिति) लगायत अन्य संघसंस्थाबाट स्थानीय कर (पार्किङ शुल्क, प्रवेश शुल्क, निकासी शुल्क, कवाडी शुल्क) र अन्य कर लिने गरेकोले सो खर्चलाई मूल्यमा समायोजन गर्न दिन वा उक्त करबाट एलपी ग्यासलाई मुक्त राख्न पनि संघले आग्रह गरेको छ ।
ग्यास उद्योगहरुको सम्पूर्ण खर्च जोडी हुन आउने परल मूल्यमा प्राविधिक नोक्सानी प्रतिसिलिन्डर ०.१५ प्रतिशत हुनुपर्ने तथा कर्मचारी तलव वृद्धि, इन्धनको मूल्यवृद्धि, श्रम ऐनले लागू गरेका प्रावधान, मुद्रस्फीति आदिले हुने सञ्चालन खर्च वृद्धिअनुसार वैज्ञानिक ढंगले मूल्यांकन गरी वृद्धि भएको खर्च समायोजन गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । मुलुकमा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास उद्योग खुलेको सन्दर्भमा दुई वा दुईभन्दा बढी ग्यास उद्योगहरू एक आपसमा मर्ज हुन चाहेमा मर्ज गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संघले अघि सारेको छ ।
संघले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट नेपाल आयत निगममार्फत आयात भइरहेको खाना पकाउने एलपी ग्यासको गुणस्तर मापन गर्न ७ महिनाभित्र आयल निगममा आधुनिक ल्याब स्थापना गर्न पनि माग गरेको छ ।
