काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २०८१ पुस मसान्तसम्म कुल विनियोजनको ३५.८९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मको समग्र खर्च विगत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७.६६ प्रतिशतले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा सरकारको स्रोततर्फ ६ खर्ब १८ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको खर्चको तुलनामा १५.८६ प्रतिशतले बढी हो । वैदेशिक अनुदानतर्फ ७ अर्ब ७१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भई गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ४३.७९ प्रतिशतले बढी खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाको लागि १ खर्ब १ अर्ब ९६ करोड ५५ लाख रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षसम्मको सिर्जित दायित्व २८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख भुक्तानी दिन बाँकी रहेकोमा समीक्षा अवधिसम्म २२ अर्ब २२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ भुक्तानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ । बाँकी रकमको पनि स्रोत व्यवस्थापन गरी दायित्व भुक्तानी गर्न सहजीकरण गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट अनुरोध भई आएका ६४ वटा ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डमा राय तथा सहमति प्रदान गरिएको छ ।
बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न तथा सार्वजनिक खर्चमा एकरूपता कायम गर्नका लागि कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
समीक्षा अवधिमा ६ खर्ब ७२ अर्ब ८० करोड ९४ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्तिको अनुमान रहेकोमा विविध प्राप्ति समेत गरी जम्मा ५ खर्ब ६७ अर्ब ३९ करोड ७३ लाख संकलन भएको छ । यो रकम राजस्व प्राप्ति अर्धवार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८४.३३ प्रतिशत र गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्मको राजस्व संकलन ५ खर्ब १५ अर्ब ३९ करोड ७६ लाखको तुलनामा करिब १०.०९ प्रतिशतले अधिक छ ।
गत पुस मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण प्राप्ति २ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड र आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी १ खर्ब २७ अर्ब २४ करोड भई खुद आन्तरिक ऋण परिचालन ५३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानीमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । जुन वार्षिक बजेट विनियोजनको तुलनामा ४५.२८ प्रतिशत हो भने गत आवको कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा कुल ऋण सेवा खर्च ३.२० प्रतिशत हुन आउँछ ।
चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ७० अर्ब विकास सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकामा समीक्षा अवधिसम्म ४९ अर्ब ९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अर्थात् अनुमानको १८.१८ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । यस अवधिमा २ खर्ब ५ अर्ब बराबरको विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
