काठमाडौं– पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा पुँजीगत बजेट खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ६ देखि साढे ७ प्रतिशत भइरहेको छ । अहिले देशको जिडिपीका आकार ३९ खर्ब ४३ अर्ब छ । त्यसको ६ देखि साढे ७ प्रतिशत भन्नाले न्यूनतम २ खर्ब ३६ अर्बदेखि अधिकतम २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ हो । यो खर्च प्रवृत्ति आवश्यकताभन्दा न्यून रहेको पूर्वाधारविज्ञ कमल पाण्डेले बताए ।
सरकार र निजी क्षेत्रले गरेका विभिन्न अध्ययनले दिगो विकास लक्ष्य, सरकारले राखेको २५ वर्षे दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न पूँजीगत खर्च जीडीपीको १२ देखि १५ प्रतिशत गर्नुपर्ने देखाएको छ । यो वार्षिक न्यूनतम ४ खर्ब ७३ अर्बदेखि ५ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ हो । ‘पुँजीगत खर्चमध्ये ७० प्रतिशत पूर्वाधार (सडक, खानेपानी, ऊर्जा, सहरीकरण र सञ्चार) क्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको छ,’ उनले भने । तर सन् २०१२/१३ को तुलनमा २०१७/१८ मा सुधार हुँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । पूर्वाधारमा विनियोजित रकममध्ये ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा यही प्रवृब्मिा खर्च भइरहेको पूर्वाधारविज्ञ पाण्डेले जानकारी दिए ।
पूर्वाधार क्षेत्रले अपेक्षित प्राथमिकता नपाएको विज्ञहरुको भनाइ
नेपालमा पूर्वाधारमा उच्च सम्भावना भए पनि न्यून लगानी भइरहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र पोलिसी आन्ट्रपे्रनर इन्क (पिइआई)ले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको नीति संवादको पहिलो शृंखलामा पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले पूर्वाधार आयोजनाको सुशासनमा सुधार नगरी आयोजना निर्माणमा सुधार नहुने बताए । ‘नेपालमा आयोजनाको सुशासन अत्यन्त दुर्वल रहेको छ,’ उनले भने । त्यस्तै, खरिद प्रक्रिया र खरिद ज्ञानको अभावले पनि आयोजना समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी डिन प्राडा कुशुम शाक्यले नेपालको अर्थतन्त्रको आधार नै पूर्वाधार भएकोमा जोड दिइन । ‘सरकारले पूर्वाधार आयोजनाको प्राथमिकिकरण र बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भनिन् । विनियोजित बजेट खर्च भयो भएन भन्ने जाँच गर्ने र प्रभावकारी बनाउने काम नभएको उनको भनाइ छ । आयोजनालाई जनसंख्याको घनत्वलाई हेरेर पनि राख्नुपर्नेमा प्राडा शाक्यको जोड छ ।
तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहरी विकास समितिका सभापति मीनमान श्रेष्ठले भने अनुगमन गर्ने निकाय धेरै हुँदा काम हुन नसकेको बताए । ‘त्यस्तै, विकास आयोजनाको ठेक्कामा अग्रिम भुक्तानी दिने नियम खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले भने । पूर्वाधार आयोजना बुट (निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडेलमा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सार्वजनिक–निजी साझोदारी नीति आए पनि ऐन र नियमावली नआएको गुनासो गरे । ‘नीतिगत स्पष्टता र नाफा नभएसम्म निजी क्षेत्र पूर्वाधार लगानीमा आउँदैन,’ उनले भने । अब स्वदेशी क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
सहरी विकासविज्ञ सरिता श्रेष्ठ मास्केले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व सबैले स्वामित्व लिने गरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘राजनीतिक नेतृत्वको दवाबमा होइन, प्रक्रियामा रहेर काम गर्ने संकार विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
अर्थ मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालले पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमनमा न्यून अनुगमन हुँदा पनि समस्या आएको बताए । ‘त्यस्तै, निजी क्षेत्र र सरकारबीच विश्वासको अभावले पनि कतिपय समस्या आएको देखिन्छ,’ उनले भने । योजना बैंक बनाएर काम गर्ने प्रक्रिया थालिएको भए पनि अझै प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकता बाहिर रहेको बताए । समयमै सम्पन्न हुने आयोजनामा पनि न्यून बजेट राख्दा वर्षौंसम्म त्यो आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यसबाहेक न्यून बोलपत्र, महँगो निर्माण सामग्री, निर्माण सामाग्रीको अभाव, समयमा काम गरेपनि बजेट प्राप्त नहुने समस्या रहेको छ,’ उनले भने ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकी पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्यले स्वायत्त निकायहरुमा पनि मन्त्रालयहरुको दबाब र प्रभाव पर्ने र काममा अंकुश लगाउँदा पूर्वाधार आयोजना सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको बताइन् । त्यस्तै, विद्युत् नियमण आयोगकी सदस्य भगिरथी ज्ञवालीले राजनीतिक हस्तक्षेप र सुशासनको अभावले धेरै निकायलाई अघि बढ्न रोकिरहेको बताइन । ‘कतिपय अवस्थामा नीतिगत परिवर्तनन गर्न धम्कीसमेत आउने गरेको छ,’ उनले भनिन् ।
