सुदूरपश्चिम– राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का क्रममा पहिलोपटक वित्तीय क्षेत्रको पहुँच, ऋण खाता सञ्चालन र सरकारी अनुदानमा बनेका घर संरचनाको तथ्यांक संकलन गरिने भएको छ ।
यस क्रममा अन्य उमेर समूहका साथै १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलाको मृत्युको अवस्था, देशमा अनुपस्थित नेपाली नागरिक, पुर्खाको भाषा र अपांगतासम्बन्धी विस्तृत विवरणसमेत संकलन गर्ने तयारी छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक बद्रीकुमार कार्कीले यो पटकको जनगणना कार्य विगतको तुलनामा फरक र विस्तृत ढंगले गर्न लागिएको बताए । ‘जनगणना कार्यका लागि कैलाली जिल्लामा दुई सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशभरी ३७ वटा स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना भइरहेको छ,’ उनले भने ।
जनगणनाको पूर्वतयारीका लागि धनगढीमा तालिम गोष्ठी सञ्चालन भइरहेको छ । पूर्वतयारीस्वरूप सुपरीवेक्षक तालिम, इलाका जनगणना अधिकारीको तालिम, प्रशिक्षकका रूपमा शिक्षकलाई तालिम भइरहेका छन् । जनगणनाका लागि वैशाख २६ देखि जेठ १४ गतेसम्ममा घरपरिवारको सूचीकरण गर्ने तयारी छ । जनगणनाका क्रममा सामुदायिक प्रश्नावलीमार्फत वडास्तरका तथ्यांक संकलन, जस्तै कृषि र गैरकृषि उत्पादन र यसको निर्यातको अवस्था, वडाको प्रमुख राजस्वको स्रोत, सीमान्तकृत लोपोन्मुख जात, वडामा भौतिक, स्वास्थ्य र सामाजिक सुविधाका साथै विपद् जोखिमको अवस्था र पुग्ने गरेको क्षति, वन्यजन्तु, जंगली जनावरबाट पुग्ने गरेको क्षतिको विवरणसमेत संकलन हुँदैछ ।
सामुदायिक प्रश्नावलीको उत्तरदाताका रूपमा वडाध्यक्ष वा वडासचिव रहने छन् । गणना कार्य आगामी जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म सञ्चालन हुँदैछ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ देशभरका घर दैलोमा निश्चित समयभित्र पुगी सबै घर, परिवार तथा व्यक्तिको विवरण संकलन गर्ने र संकलित तथ्यांकको प्रशोधन एवं प्रकाशन गर्ने बृहत् राष्ट्रिय कार्यक्रम हो । नेपालमा पहिलोपटक जनगणना विसं १९६८ देखि सुरु भएको हो ।
२०७८ मा सञ्चालन हुने जनगणना नेपालको बाह्रौं तथा देशमा संघीय व्यवस्था पछिको पहिलो हो । राष्ट्रिय जनगणना कार्य वा तथ्यांक संकलनको कार्य दुई चरणमा सञ्चालन हुँदैछ । पहिलो चरणमा सुपरीवेक्षकद्वारा प्रत्येक घर तथा घरपरिवारमा पुगी घर तथा घरपरिवार सूचीकरण फाराममार्फत घरलगायतको विवरण र दोस्रो चरणमा गणकद्वारा प्रत्येक घरपरिवारमा पुगी मुख्य प्रश्नावली फाराममार्फत घर परिवार तथा व्यक्तिको जनसांख्कि लगायतका विवरण संकलन गर्ने तयारी छ ।
जनगणनाको स्थलगत तथ्यांक संकलन गर्न देशभर झण्डै ३९ हजार गणक र आठ हजार सुपरीवेक्षक खटाउने तयारी छ । जनगणनासम्बन्धी तालिमलाई चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गरी केन्द्रीय र प्रादेशिकस्तरमा पर्याप्त संख्यामा विशेष रूपले प्रशिक्षित प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने र जिल्ला एवं स्थानीय जनगणना कार्यालयस्तरमा सञ्चालन हुने सुपरीवेक्षक र गणक तालिममा दक्ष स्रोत व्यक्ति/प्रशिक्षक उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको छ ।
यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म सञ्चालन हुने तालीमलाई सहजीकरण गर्न केन्द्रमा २८० र प्रदेशमा एक हजार ५५० प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ । २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनअनुसार नेपालको कुल संख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ रहेको छ । हरेक १० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेको छ ।
