काठमाडौं– चालिस वर्षपछि पहिलोपटक आर्थिक वर्ष सन् २०७७ मा संकुचित भएको नेपाली अर्थतन्त्र, निरन्तर खुकुलो गर्दै लगिएको सामाजिक दुरीको मापदण्ड र प्राथमिकता प्राप्त जनसंख्यामा खोप लगाउने कार्य सुरु भएसँगै २०७८ मा २.७ प्रतिशतले वृद्घि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । पछिल्लो समय मनसुनमा देखिएको अनुकूलताका कारण कृषि उत्पादन पनि राम्रो हुने अपेक्षा छ । ‘कोभिड–१९ पश्चातको पुनर्लाभलाई तीव्रता दिन र नेपाललाई हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फ अघि बढाउन निर्यात दरिलो क्षेत्र हुन सक्छ,’ विश्व बैंकको पछिल्लो नेपाल विकास अपडेटको भनाइ छ ।
उक्त प्रतिवेदनका अनुसार कोभिड–१९ पछिको पर्यटन बजारसँग सामन्जस्य हुने गरी सुधार नगरेसम्म पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान पूर्ण रुपमा नहुन सक्छ । आयात र विप्रेषणमा सामान्य सुधार हुने र निर्यात यथास्थितिमा रहन सक्ने विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा चालु खाता घाटा घट्न गई कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को १.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार हुन सक्ने सम्भावना न्यून भएको र आर्थिक राहतका उपायहरु, खोप कार्यक्रम र आयोजनाहरु पुनःसञ्चालनमा ल्याउन लाग्ने अतिरिक्त खर्चले आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को वित्तीीय घाटा बढाएर सो आर्थिक वर्षको जिडिपीको सात प्रतिशत नजिक पुर्याउने देखिन्छ ।
सरकारले कोभिड–१९ को प्रभाव र यसका कारण देखा पर्न सक्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरू रेखांकित गरिसकेको अवस्थामा नेपाल विकास अपडेटले उत्थानशील आर्थिक पुनर्लाभका लागि निर्यातको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा सुधार ल्याउनु महत्त्वपूर्ण हुने कुरामा जोड दिएको छ ।
‘नेपालको उपयोग गर्न सकिने सम्भावित निर्यात क्षमता ९.२ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात करिब ११ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर अनुमान गरिएको छ, जुन हाल भइरहेको वार्षिक निर्यात व्यापारको १२ गुणा हो,’ विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा अपडेटका प्रमुख लेखक डा केने इजेमेनारीले भनिन्, ‘यो निर्यात क्षमताले उत्पादकत्व वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण प्रभावसहित अनुमानित दुई लाख २० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसरको प्रतिनिधित्व गर्दछ । मध्यकालीन अवधिमा यो सम्भाव्य क्षमतालाई हासिल गर्ने कुरा असम्भव पनि छैन् ।’
प्रतिवेदनमा नेपालको निर्यात क्षमता हासिल गर्नका लागि जोड दिनुपर्ने ६ वटा प्रमुख प्राथमिकता उल्लेख गरेको छ । यसमा तीव्र र उत्थानशील पुनर्लाभका लागि पर्यटन क्षेत्रमा सुधार गर्ने, अधिक वैदेशिक लगानी (एफडिआई) आकर्षित गर्न प्रक्रियाहरू सरलीकृत र सुव्यवस्थित गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धनलाई आधुनिकीकरण र निर्यातकर्ताको क्षमता सुधार गर्ने, व्यापार लागत घटाउने, बोटविरुवाको स्वास्थ्य सम्बन्धी फाइटोसेनिटरी र गुण नियन्त्रणका पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, र विश्व मूल्य शृंखलामा जोडिएको अधिक अवसरहरूको लागि डिजिटल व्यापार र ई–वाणिज्यलाई बढावा दिने रहेका छन् ।
‘मानिसहरूको जीवन, जीविकोपार्जन र व्यवसायमा गम्भीर असर पारेको यस कोभिड–१९ महामारीको विश्वव्यापी प्रभावको बीचमा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा छ,’ अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भने, ‘आर्थिक सुधारमा बल पुर्याउन निर्यातको सम्भाव्यतालाई बढावा दिन गरिएका सुझावहरु नेपालले अंगीकार गरेको नीति र प्राथमिकता अनुकूल नै छ । हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासको एजेन्डामार्फत महाव्याधि पश्चातको पुनर्निर्माणलाई थप उत्तम र वातावरणमैत्री बनाउन नेपाल सरकार विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गरिरहेको छ ।’
नेपाल सरकारको राहत, पुनर्संरचना र उत्थानशीलताको योजना महामारीको प्रभावलाई तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा हरित, उत्थाशील र समावेशी पुनर्लाभ प्राप्त गर्नमा केन्द्रित छ । योजनाको पहिलो चरण कोभिड १९ बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित व्यवसाय र घर परिवारलाई राहत र सहायता केन्द्रित छ । पुनर्संरचनाको चरण वा मध्यम अवधिमा, देशको प्राकृतिक पुँजी आधार कायम गर्ने हरित रोजगारीहरू प्रवर्द्र्धन र सिर्जना गर्ने लगानीमार्फत पुनर्लाभमा केन्द्रित छ । दीर्घकालीन अवधिमा, योजना दिगोपना, उत्थानशीलता र समावेशी वृद्धि लागि केन्द्रित छ ।
‘हामी नेपालको हरित, उत्थानशील, र समावेशी विकासलाई सहयोग गर्न सरकारले चालेका योजनाबद्ध सुधारका कदमहरूलाई स्वागत गर्दछौं । यस संकटबाट थप बलियो बनेर निस्किनका लागि नेपालका लागि यो एक आधार हुनेछ,’ माल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भने, ‘यस प्रयासमा हामी, विशेष गरी दिगो र उत्थानशील पुनर्लाभलाई सहयोग पुर्याउन, नेपालको निर्यात सम्भाव्यतालाई हासिल गर्न टेवा पुग्ने लगानीका लागि सरकार र विकास साझेदारहरूसँग निरन्तर सहकार्यको लागि तत्पर छौं ।’
