काठमाडौं– स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपालले आगामी बजेटमार्फत पुँजी बजार सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सरकारलाई २१ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
एसोसिएसनले राजस्व परामर्श समितिमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको हो । एसोसिएसनले धितोपत्रको दोस्रो बजार बिस्तारका लागि धितोपत्र दलाल व्यवसायीले एजेन्ट, सबब्रोकर वा आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत ब्यवसाय विस्तार गर्न पाउने गरी कानुन बनाउन भनेको छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा धितोपत्र दलाल व्यवसायीको शाखा वा एजेन्सी वा सबब्रोकर वा आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत बजार पहुँच वृद्धि गर्न वित्तीय वा करका माध्यमबाट प्रोसाहन गर्ने नीति ल्याउन तथा लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्तामा वर्गीकरण गरी दीर्घकालीनलाई प्रोत्साहन गर्न कर सहुलियत मागेको छ ।
संस्थागत लगानीकर्ताको संख्या बढाई बजारलाई स्थायित्व प्रदान गर्न करको माध्यमबाट संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने एसोसिएसनको माग छ । पुँजीगत लाभकर तथा लाभांशमा लाग्ने कर अनिवार्य रुपमा लगानीकर्ताको प्यान नम्बरबाट जम्मा हुने व्यवस्था गर्न र लाभकर गणनाको लागी निर्धारण गरिने भारित औसत लागतलाई स्वचालित रुपमा गणना हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
मर्जर तथा प्राप्तिपूर्व धारण गरिएका धितोपत्रको कर छुट हुने अवधिभित्र गरिएको निसर्गबाट सिर्जित लाभ तथा प्राप्त लाभांशलाई कर प्रणालीमा अभिलेखन हुने मिलाउनुपर्ने र सार्वजनिक निष्कासनमा असम्बन्धित व्याक्तिको नामबाट गरिने आवेदनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बुँदा पनि सुझावमा समेटिएको छ ।
बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा आयकर ऐनको दफा ९५(क) बमोजिम अग्रिम कर कट्टी हँुदै आएको पुँजीगत लाभकरलाई दफा ९२ बमोजिम कट्टी गरी अन्तिम कर हुने कानुनी सुनिश्चिता दिन तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीले १५ प्रतिशत अग्रिम कर बुझाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा संस्थागत करको दर ३० प्रतिशतबाट घटाई २५ प्रतिशत कायम गर्न भनिएको छ ।
निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका गैरवित्तीय क्षेत्रका कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा सूचीकरण गराउन प्रोसाहन तथा दण्ड जरिवानाको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाएको एसोसिएसनले पूर्वाधार तथा रियल स्टेटसँग सम्बन्धित सामूहिक लगानी कोषहरु स्थापनाको लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा यस्ता कोषहरुलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधिका लागि कर छुट लागायत प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसबाट पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजना निर्माणको लागि पुँजीको उपलब्धता बढ्ने र स–साना बचतकर्ताले पनि उक्त कोषको माध्यमबाट रियल स्टेट क्षेत्रको लाभ प्रत्यक्ष रियल स्टेटमा लगानी नगरीकनै प्राप्त गर्न सक्ने उसको भनाइ छ । यसले अनावश्यक जग्गाको खण्डीकरण रोक्ने, घरजग्गा कारोबार अझ व्यावसायिक र व्यवस्थित हुने, पुँजी बजारमार्फत घर जग्गाको कारोबार हुने हुँदा करको दायरा बढ्ने एसोसिएसनको भनाइ छ ।
ठूलो मात्रामा नयाँ कम्पनीहरु दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुने अवस्था आए खरिदकर्ताको अभाव हुन गई पुँजी परिचालनमा बाधा उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै एसोसिएसनले गैरआवासीय नेपालीको दोस्रो बजार प्रवेशलाई कानुनी तथा प्राविधिक रुपमा सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीले भौतिक उपस्थितिबिनानै प्रविधिको प्रयोग मार्फत बैंक खाता खोल्न तथा पुँजी बजार प्रवेश गर्न सक्ने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याई उच्च प्रविधि, मानव संसाधन तथा लगानी औजारको हस्तान्तरण/विकास गरी दोस्रो बजारको विकास तथा विविधीकरणलाई गति दिनु्पर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
एसोसिएसनले सरकारी ऋणपत्रलाई अभौतिकीकरण गरी यसको दोस्रो बजार कारोबारलाई चलायमान बनाउन, ऋणपत्र बजारको विकासका लागि अतिनै आवश्यक ब्याजदर यिल्ड कर्भ निर्धारण गर्न सरकारी ऋणपत्रको भुक्तानी अवधि तथा निष्कासनलाई व्यवस्थित गरी उक्त कर्भ प्रत्यक्ष सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
ऋणपत्र बजारको विकासको लागि ऋणपत्रबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीमा लाग्ने कर व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्तामा फरक रहेको कारण दोस्रो बजार कारोबार तथा राफसाफमा कठिनाइ उत्पन्न भएको भन्दै सुझावमा सोमा एकरुपता कायम गर्न माग गरिएको छ । ऋणपत्र लगानीबाट हुने पुँजीगत लाभमा लाग्ने करमा एक निश्चित अवधिको लागि प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि एसोसिएसनको जोड छ ।
राफसाफमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न आवश्यक ठूलो आकारको राफसाफ प्रत्याभूति कोष स्थापनाको व्यवस्था तथा सञ्चालन गर्न सरकारको तर्फबाट पनि वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने एसोसिएसनको भनाइ छ ।
धितोपत्र हस्तान्तरण गर्न नसक्दा त्यस्तो कारोबारलाई सिधै क्लोजआउट मार्फत राफसाफ गर्ने हालको व्यवस्थाको सट्टा
अक्सन मार्केट सञ्चालन गरी खरिदकर्ताले खरिद गरेको धितोपत्र पाउने सुनिश्चिता गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ ।
कुनै कारोबार क्लोजआउट मार्फत राफसाफ गर्दा खरिदकर्ताले प्राप्त गर्ने २० प्रतिशत अतिरिक्त रकमलाई आकस्मिक लाभ मानी २५ प्रतिशत कर कट्टी गर्ने हालको व्यवस्था भएको तर त्यसरी प्राप्त हुने रकम आकस्मिक लाभ नभई खरिद गरेको धितोपत्र प्राप्त नहुने हुँदा उपलब्ध गराइएको क्षतिपूर्ति भएकाले सोमा कर लगाउन नहुने एसोसिएसनको माग छ । लगाउनै परे त्यस्तो करको दर पुँजीगत लाभकर बराबर कायम गर्दा न्यायोचित हुने सुझावमा उल्लेख छ ।
पुँजी बजारसँग सम्बन्धित अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम, प्रशिक्षण, लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन तथा प्रमाणीकरण गर्न एक आधिकारिक संस्था स्थापना गर्नुपर्नेमा पनि एसोसिएसनले जोड दिएको छ ।
