काठमाडौं– व्यापारीको अर्को संस्थाले पनि मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने सरकारी निर्णयको विरोध गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार पुर्याउने सरकारी निर्णयप्रति असहमति जनाएको भोलिपल्ट शुक्रबार परिषद्ले विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएको हो ।
परिषद्ले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरसँगै मुलुकमा आर्थिक गतिविधि ठप्प भई सर्वसाधारणसँगै आम व्यवसायी पनि रक्षात्मक अवस्थामा रहेका बेलामा सरकारबाट राहत तथा नीतिगत सहजीकरण हुनुपर्नेमा वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिबारे गरेको निर्णयले आश्चर्यचकित र स्तब्ध बनाएको जनाएको छ ।
रोजगारदाता संघ–संस्थाका प्रतिनिधिको सहमति बेगर राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएको यस्तो निर्णयले निजी क्षेत्र निराश बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यसबाट सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा, अपमान गरेको तथा सहकार्यको भावना विपरीत अगाडि बढेको हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कोभिडका कारण उत्पादन ठप्प भएको तथा ढुवानीका साधन चल्न नसक्दा निर्यात क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित बनेको परिषद्को भनाइ छ । वर्षौंदेखिका समस्यामा रहेको निर्यात क्षेत्र कोभिडका कारण थप पछाडि धकेलिने अवस्थामा नयाँ सम्भावना खोज्नुपर्ने बेला सरकारले गरेको तलबवृद्धिको निर्णयले निर्यात क्षेत्रमा गम्भीर असर पुग्ने परिषद्को दाबी छ ।
‘हाम्रो तुलनात्मक लाभका क्षेत्रभित्र उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै श्रमका माध्यमले मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको एकतर्फी निर्णयले निर्यात क्षेत्र धराशयी बन्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कतिपय निर्यातजन्य उद्योग बन्द भइसकेको र कतिपय सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा न्यूनतम पारिश्रमिकको भार थोपरिँदा उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने र लाखौं रोजगारी विस्थापित हुने जोखिम छ ।’
अहिलेको समस्याग्रस्त अवस्थामा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने तर्क गरेको परिषद्ले सरकारी निर्णयलाई एकतर्फी फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।
