काठमाडौं– व्यवसायीले निषेधाज्ञा अवधिभर मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) नबुझाए पनि जरिवाना तिर्नु नपर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा लागू भएको समयावधिसम्म भ्याट विवरण र कर दाखिला नगरे पनि जरिवाना असूल नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतको आदेशको बर्खिलाप हुने गरी सरकारले जरिवाना लगाउन पाउँदैन ।
न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञा खुलेपछि बाटाको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा बुधबार आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई भनिएको छ । अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले सरकारको आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा कुनै सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराई जरिवाना लगाइएको जनाउँदै अदालतमा निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।
