काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट भएको मन्त्री नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनीहरुको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ ।
सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरुको नियुक्ति बदर गरेको हो । फागुन २३ को फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता बदर गरेपछि माओवादीमा नफर्की एमालेमा बसेका र सांसद पद खारेज भएका उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
ओलीको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र रविराज थापाले सात मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहित संघीय संसदमा सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामाको मन्त्री पद गुमेको छ ।
