काठमाडौं– ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने भनी बजेटमा समावेश गरिएको नीतिप्रति चर्को आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रस्टीकरण दिएको छ ।
मन्त्रालय चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि निर्देशिका, मापदण्ड, एवं कानुनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरासमेत सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ प्रवक्ता आचार्यले भनेका छन् ।
मन्त्रालयले खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे, भावर, शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको पनि जनाएको छ । ‘चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
