काठमाडौं– पटकपटक असंवैधानिक कदम चालिरहका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अर्को झट्का लागेको छ ।
उनले २० जनालाई मन्त्री पदमा गरेको नियुक्ति सर्वोच्चले खारेज गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार ओलीको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेशसँगै केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा र त्यसपछि गरेका मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका छन् ।
ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गैरसंवैधानिक रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङबाहेक सबैको पद खोसिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमालेमा आएका व्यक्तिहरुलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनले जेठ २१ गते पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टीको एउटा खेमा समेत सरकारमा सहभागी भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा र शपथ लिएका थिए । गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले सपथ लिएका थिए ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो लगायत १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
उक्त रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरु राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी श्रेष्ठ, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, वीरेन्द्रप्रसाद शाह, उमेशप्रसाद तथा विपक्षी नेपाल सरकार समेतको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गरेका थिए ।
