काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा क्रियाशील विभिन्न तीन कर्मचारी संगठनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्राधिकरणका कामयमुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई आइतबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उनीहरुले लोडसेडिङताका डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत जोडिएका विद्युत् लाइनको महसुल हालसम्म पनि नउठेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७५ वैशाख ३१ गतेको बैठकले सञ्चाालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले २०७६ असोज १६ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यस्तै, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७६ कात्तिक १६ गते बसेको बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय भएको लामो समय भइसक्दा महसुल उठन नसकेको भन्दै प्राधिकरणका क्रियाशील आधिकारिक टे«ड युनियन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियन, कर्मचारी संघ र कर्मचारी कल्याण परिषद्ले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । लोडसेडिङका बेला औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका उद्योग प्रतिष्ठानले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएका थिए । त्यसरी लिएको बिजुलीको महसुल मात्रै झण्डै ११ अर्ब बराबर छ ।
तर यो विषयमा विवाद छ । उद्योगी व्यवसायीले माग नै नगरेको बिजुलीमा प्राधिकरणले पैसा लिन खोजेको तर्क गर्दै आएका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन माग नगरेका उद्योगीसँग अतिरिक्त महसुल लिन खोजेको भन्दै प्राधिकरणविरुद्ध २६ उद्योग प्रतिष्ठानले मुद्दा समेत दायर गरेका थिए । अदालतले २६ वटामध्ये २० वटा मुद्दामा प्राधिकरणको पक्षमा फैसला सुनाइसकेको छ ।
उद्योगी व्यवसायी भने आफूले माग नै नगरेको बिजुलीको थप रकम तिर्नुपरे उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताइरहेका छन् ।
