काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सांसद् गगनकुमार थापाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नागरिकलाई डर देखाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले गत शुक्रबार एक सार्वजनिक सूचनामार्फत बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमा अनिवार्यरुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने जानकारी गराएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै सांसद् थापाले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा अनावश्यक रुपमा नागरिकलाई दुःख दिन लागिएकामा आपत्ति प्रकट गरे ।
नम्बर प्लेट जडान गर्दा अत्यधिक शुल्क लिइएको, त्यसको गुणस्तरसमेत नभएको भन्दै प्रयोगकर्ताले समेत गुनासो गरेका छन् । निजी सवारी साधनमा अनिवार्य रुपमा आगामी साउन १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने विभागको सूचनामा उल्लेख छ ।
एकैपटक १५ लाखभन्दा बढी सवारीसाधनमा उक्त नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्नेछ । त्यस आधारमा दैनिक ५ हजार ५०० जनाले सवारी साधनमा उक्त नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने देखिएको सांसद थापाको भनाइ छ ।
भौतिक संरचना र जनशक्तिसमेत नभएका अवस्थामा त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै उपभोक्तालाई डर देखाइएको भन्दै उनले त्यसमा सरकारको समेत दायित्व हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न गरे ।
भारत र बंगलादेशको तुलनामा असाध्यै महँगो रहेको सो नम्बर प्लेट नागरिकले सस्तो र गुणस्तरीय पाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद् थापाले भने, ‘सरकारले जबर्जस्ती बन्द गरोस् होइन भने नागरिकले अवज्ञा गर्नेछन् ।’
सांसद थापाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट देवनागरी लिपीमा हुन नसकेकामा पनि आपत्ति प्रकट गरे । अन्य देशमा आफ्नै देशको लिपीमा हुन सक्ने, नेपालमा भने किन हुन सकेन भनेर नागरिक स्तरमा प्रश्न उठेको सांसद् थापाको भनाइ छ ।
तोकिएको जिम्मेवारी सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले पूरा नगरेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले नै सार्वजनिक रुपमा बताएको तथ्य पेस गर्दै उनले भने, ‘जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई कारवाही गर्ने कि नागरिकलाई डर देखाएर तर्साउने ?’
