कर्णाली– भेरी बबई बहुद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन् । एक वर्षदेखि पटकपटक कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत पारिश्रमिक नपाएको भन्दै कर्मचारीले आयोजनास्थलमा हडताल गरेका छन् ।
पारिश्रमिक नपाउनेमा कम्पनीका डेपुटी टिम लिडरदेखि सहयोगी कर्मचारी र चालकसमेत गरी १९ जना छन् । आयोजनाको डिजाइन, क्वालिटी कन्ट्रोल र सुपरभिजन कार्यका लागि आयोजनाले इरानी कम्पनी महब घोड्स कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ (एमजिसिई) तथा नेपालको इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी फर कन्सट्रक्टिभ डेभलपमेन्ट इफोर्ट इन नेपाल (इकोकोडी) लाई परिचालन गरेको हो । आयोजनाले २०७६ असोज ६ गते इरानी कम्पनी एमजिसिई तथा नेपालको इकोकोडीसँग सम्झौता गरेको थियो । हाल यी दुवै कम्पनीले साझेदारीमा काम गरिरहेका छन् ।
पारिश्रमिक नपाएर आन्दोलित सबै नेपाली कर्मचारी हुन् । कम्पनीका कन्सट्रक्सन सुपरभिजन इन्जिनियर हर्कबहादुर ऐरले तलबबारे पटकपटक अवगत गराउँदासमेत कम्पनीले बेवास्ता गरेको बताए । ‘हामीले माघ १९ गतेदेखि हडताल जारी राखेका छौं, यसअघि ६ पटकसम्म ध्यानाकर्षण गराइसकेका हौं,’ उनले भने, ‘तलब नपाएको एक वर्ष पुग्यो, अब त दैनिकी चलाउन मुस्किल पर्यो ।’
आन्दोलनरत कर्मचारीले पारिश्रमिकको विषयलाई लिएर कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, श्रम विभाग काठमाडौँ भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत निकायमा उजुरी दिएका छन् ।
आयोजनाले परामर्शदाता कम्पनीका कर्मचारीले पारिश्रमिक नपाएको विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोजनाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तलब नपाउने कर्मचारी आफ्ना नभएको र तलब खुवाउने दायित्वसमेत आफूहरुको नभएको बताएको छ । आयोजनाले भनेको छ, ‘आन्दोलनरत कर्मचारी आयोजनाको आफ्नै नभएर आयोजनाको सपोर्टर परामर्शदाताको भएकाले तलब भत्ता खुवाउने दायित्वसमेत उसैको हो ।’ कर्मचारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन परामर्शदाता कम्पनीलाई पटकपटक निर्देशन दिएको आयोजनाको भनाइ छ ।
कर्मचारीले तलब नपाउनुमा परामर्शदाताका साझेदारबीचको आन्तरिक मामिला जिम्मेवार रहेको र यसमा आयोजनाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हाल आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य (हेडवक्र्स, सर्ज साफ्ट तथा वापर निर्माण) को काम भइरहेको छ । भेरीको पानी बबईमा खसाल्न चिप्लेमा ६ गेजसहितको ब्यारेज निर्माण गरिँदैछ । ११४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो ब्यारेज बनाइनेछ । दोस्रो चरणका संरचना निर्माणमा ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख बजेट खर्च हुने बताइएको छ ।
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–५ चिप्लेमा १४ मिटर अग्लो बाँध बनाई १२ हजार २१० मिटर लामो सुरुङमार्फत वडा नं ११ हात्तीखालमा भेरीको पानी खसालेर बबईमा ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ ।
