काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पदबहाली गरेका छन् । शाक्यले आइतबार प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयमा प्राधिकरणको १७औं कार्यकारी निर्देशकको रुपमा पदबहाली गरेका हुन् ।
गत २६ कात्तिकदेखि कायम मुकायम (कामु) कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका शाक्यलाई मन्त्रिपरिषद्को २६ माघको बैठकले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
पदबहाली कार्यक्रममा शाक्यले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिका लागि प्रसारण र वितरण लाइनको सुदृढीकरण तथा विस्तार र मुलुकभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् बिक्रीका लागि बजार खोज्ने काम आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको बताए ।
‘आगामी चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत पाँच सय युनिट पुर्याउने, संस्थागत विकास योजनालाई अद्यावधिक गरी कार्यान्वयन गर्ने, निर्माणाधीन उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुको निर्माण सम्पन्न गर्ने र दूधकोसी, माथिल्लो अरुणजस्ता रुपान्तरणकारी आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाइने छ,’ उनले भने । ‘विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विश्वसनीय विद्युत् वितरण प्रणालीका लागि प्रणालीको सुदृणीकरण तथा विस्तारका कामहरु प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्ने छन् ।’
‘लेऊ या तिर’ (टेक अर पे)को सर्त राखी विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिएका जलविद्युत् आयोजनाको बर्खे बिजुली बिक्री चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले आन्तरिक रुपमा खपत बढाउने र बढी भएको विद्युत् बिक्रीका लागि छिमेकी मुलुकसँगको व्यापार आफ्नो उच्च प्राथमिकता रहेको बताए ।
‘विद्युत् आपूर्तिका लागि पर्याप्त विद्युत् छ पुरानो संरचना बदल्न तथा नयाँ सुरु गर्न एकातर्फ स्रोतको अभाव छ भने अर्कोतर्फ स्थानीयको अवरोधले चुनौती थपिदिएको छ, यस्ता चुनौतीलाई समाना गर्दै सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत प्रणालीलाई अत्याधुनिक तथा स्वचालित बनाइने छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा अर्थ निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले आन्तरिम रुपमा खपत गरेर बढी भएको बिजुलीको बिक्री व्यवस्थापन नै प्राधिकरणका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गरे । ‘विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति, चुहावट नियन्त्रण, मुलुकलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता चुनौतीको सामना गर्न कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।’
प्राधिकरणको आधिकारिक ट्रेड युनियका संयोजक रामेश्वर पौडेलले बढी भएको विद्युत् बिक्री, चुहावट नियन्त्रण, संस्थागत पुनर्संरचना विगतमा हासिल भएका उपलब्धिको निरन्तरता लगायत विषय नयाँ व्यवस्थापनको चुनौती रहेको उनको भनाइ छ । उनले यस्ता चुनौतीको सामना गर्न व्यवस्थापनले चाल्ने कदममा सहयोग र साथ रहने प्रतिबद्धता जनाए ।
