काठमाडौं– प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ ।
संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा मंगलबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र
प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउने आदेश समेत दिएको दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले विघटनको मुद्दामा मंगलबार साँझ फैसला सुनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । ती सबै रिटलाई एकसाथ हेर्दै डेढ महिनादेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै आएको थियो ।
रिट निवेदकका तर्फबाट ७२ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्तासहित ११ जना सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायी ३२ जनाले बहस गरेका थिए ।
