काठमाडौं– त्रिशूली नदीको बुट्टारमा सुपर त्रिशूली हाइड्रोपावर आयोजनाका लागि ब्लु इनर्जी प्रालिले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) बदरको मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । आयोजनाले उत्पादन गर्ने भनिएको १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन रोक्ने आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठसहित स्थानीय ५९ जनाले बुधबार दायर गरेको रिटमा विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी २०७४ साउन ३ गते पारित भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) बदर गर्न माग गरिएको छ ।
नुवाकोटको देवीघाटबाट चितवनको देवघाटसम्मको त्रिशूली नदी क्षेत्र र नारायणी नदीको देवघाटबाट त्रिवेणी, नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वसम्मको नदी क्षेत्रलाई सम्पदा नदी घोषणा र त्रिशूलीलगायत नदीलाई प्राकृतिक व्यक्तिसरह अधिकार दिन परमादेशको माग उक्त रिटमा गरिएको छ ।
रिटमा आयोजनाको ईआईए पहिलोचोटि २०७३ चैत १० मा, परिमार्जित २०७४ असार ५ मा बुझाएको तथा उक्त ईआईएलाई २०७४ साउन ३ मा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सचिवस्तरको निर्णयबाट स्वीकृत भएकाले ईआईए बदर गर्न माग गरिएको छ ।
उक्त आयोजना बनाउँदा त्रिशूली नदीमा भएको बहाव, जैविक विविधता, जलचरको बासस्थान, प्रजननमा दीर्घकालीन असर पार्ने, नदी प्रणालीको पहिचान, सदिऔंदेखि धार्मिकरूपमा सम्मान गर्दै आएको त्रिशूलीको अस्तित्व नै समाप्त हुने रिटमा उल्लेख छ ।
रिटमा उक्त आयोजनाले निर्माणको कुनै पनि काम थालनी नगरेको, जग्गा अधिकरण गर्ने, क्षतिपूर्ति दिने, क्षतिको पहिचान र व्यवस्थापन, मुर्दाघाट सार्ने, र्याफ्टिङ व्यवसायको समस्या सम्बोधनलगायत विषयमा ध्यान नदिएको उल्लेख गरिएको छ ।
