काठमाडौं– नेपाली आयातकर्ताले डकुमेन्ट्स एगेन्स्ड पेमेन्ट (पिएपी) र डकुमेन्ट्स एगेन्स्ड एसेप्टेन्स (डिएए) सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम आयात गर्दा थप विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सो जानकारी दिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ, ‘डकुमेन्ट्स एगेन्स्ड पेमेन्ट (पिएपी) र डकुमेन्ट्स एगेन्स्ड एसेप्टेन्स (डिएए) सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम आयात गर्दा प्रदान गरिने विदेशी मुद्रा सटहीको विद्यमान सीमामा आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने छ ।’
हाल डिएपी र डिएएमा ५० हजार अमेरिकी डलरसम्म सटही सुविधा दिने व्यवस्था छ ।
व्यवसायीले डिएपी र डिएएको सुविधाले व्यवसायको लागत न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने भन्दै सो अन्तर्गत आयात गर्दा पाइने विदेशी मुद्रा सटहीमा सीमा नतोक्न माग गर्दै आएका थिए । विदेशी निर्यातकर्ताले नेपाली आयातकर्तालाई पत्याएर सामान पठाउँछन् भने त्यसमा विदेशी मुद्रा सटहीको सीमा तोक्दा आफूहरु विदेशीले दिएको सुविधाबाट वञ्चित हुने व्यवसायीको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा घोषित सुधारका उपायलाई केन्द्रीय बैंकले त्यसपछिका परिपत्र वा निर्देशिकामार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउँछ ।
राष्ट्र बैंकले विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंकदरलाई यथावत राखेको जनाएको छ ।
