काठमाडौं– निजी क्षेत्रले सरकारलाई आगामी बजेट सम्बन्धमा सुझाव दिँदै नीतिगत स्थिरता, सहज कर कानुन र लगानी अनुकूल वातावरणको माग दोहोर्याएका छन् ।
निजी क्षेत्रका दुई छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन, लगानी वृद्धि गर्न र आर्थिक विकासलाई गति दिनका लागि यस्ता सुधार अति आवश्यक भएको बताएका हुन् ।
परिसंघले शुक्रवार र महासंघले आइतवार पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गरी सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । नीतिगत अस्थिरता, जटिल कानुनी प्रक्रिया, कम पुँजीगत खर्च, न्यून विदेशी लगानीलगायत चुनौती रहेकाले समाधानका विकल्प दिनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । यसको समाधानका लागि ‘लगानी दशक’ घोषणा गर्नेदेखि कानुन संशोधन गर्नेलगायत काम गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।
कर क्षेत्रमा कर्पोरेट कर घटाउने, मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) प्रणाली सरल बनाउने, कर छुटको सीमा बढाउनेलगायत सुझाव उनीहरुले दिएका छन् । क्षेत्रगत रूपमा जलविद्युत् आयोजनालाई कर छुट दिने, कृषि प्रशोधन र निर्यात बढाउने, पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न भिसा नीति सजिलो बनाउने र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्न आइसिटी पार्क निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिन, साना उद्यमलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउन, डिजिटल प्रणालीबाट व्यवसाय दर्ता र कर भुक्तानी गर्ने जस्ता सुधार गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । यी सुझाव सरकारले ग्रहण गरेर कार्यान्वयन गरेमा अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।
