काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको एक प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर कोभिड प्रभावित उद्योग, व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा धेरै समस्या रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघले ती समस्या हटाउन चाल्नुपर्ने कदमसम्बन्धी सुझाव पनि पेस गरेको छ । सो अवसरमा अध्यक्ष गोल्छाले कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाले नीति र कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न आनाकानी गर्दा कोभिड प्रभावित उद्योगी, व्यवसायी थप समस्यामा पर्न गएको गुनासो महासंघमा निरन्तर आइरहेको जानकारी गराए ।

सो अवसरमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले पेस गरेका सुझाव यसप्रकार छन्ः

सम्बोधन हुनुपर्ने विषयः
१. अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुधार भए पनि राष्ट्र बैंककै अध्ययनले ५४ प्रतिशत व्यवसाय मात्र सञ्चालनमा आएको देखाइसकेको छ । सञ्चालनमा रहेका अधिकांश व्यवसाय पनि विशेषगरि बजारमा माग नबढेर अझै नगदको अभाव झेलिरहेका छन । त्यसैले पुस मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको सावा ब्याज बुझाउने अवधि तीन महिना थप गरी चैत मसान्तसम्म पुर्याउनु पर्ने ।

२. मौद्रिक नीतिमार्फत ५० अर्बको छुटै कोष बनाएर व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिइने कर्जाको भर्खरैमात्र कार्यान्वयन सुरु भएको छ । करिब १० महिनादेखि प्रभावित व्यवसाय सञ्चालन निक्कै कठिन भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो कर्जा बिनाझन्झट उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने । साना तथा मझौला उद्यम लक्षित पुनर्कर्जा लिन जाँदा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न बहानामा काम नगरिदिने गुनासो छ । यसको प्रक्रियागत सरलताका लागि पनि राष्ट्र बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गनुपर्ने ।

३. राष्ट्र बैंकले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई विभिन्न बहानामा कालोसूचिमा राख्ने गरेको र कर्जा सूचना केन्द्रको सूचीले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । यस्तो अवस्थामा एकतर्फी रुपमा कालोसूचीमा नराखिदिन बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई आग्रह गर्दै यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि केन्द्रीय बैंकसमक्ष अनुरोध गर्दछ । साथै लगातार दुई वर्ष घाटामा गएको ऋणीलाई वाचफुल लिस्टमा राख्ने व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्न महासंघ केन्द्रीय बैंक समक्ष आग्रह गर्दछ ।

४. बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको बेला तत्काल लाभ हुने क्षेत्रमा उक्त रकम प्रवाह भई पछि अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने गरेको विगतको अनुभव छ । यस्तो भएमा सरकार र राष्ट्र बैंकको पनि बोझ बढन जानेछ । यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न ल्याइएका कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ ।

५. बैंक वित्तीय संस्थाले परियोजना कर्जा प्रवाह नगरिरहेको अवस्थामा यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गर्न आवश्यक छ । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यसका लागि महासंघको बैंकिङ समितिले विस्तृत अध्ययन गरि राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।

६. अनलाइन भुक्तानी बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा यसको सीमा बढाउन र आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । सरकारी राजस्व, दस्तुर सेवा शुल्क अनिवार्य रुपमा अनलाइन भुक्तानी गर्ने गरी समय सीमा तोकेर कानुनी र अन्य व्यवस्था गर्न महासंघ सहकार्यका लागि तयार छ ।

७. क्रेडिट रेटिङ गरिएका ऋणहरुमा अन्य प्रक्रिया पनि पूरै अवलम्बन गर्नुपर्दा समय र खर्च बढेको छ । यसलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।

साथै सो अवसरमा महासंघका तर्फबाट कोभिड १९ संक्रमण र त्यसको रोकथामका लागि लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट प्रभावित उद्यम व्यवसायलाई आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत प्राप्त सहुलियतबाट पुनर्कर्जा, व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा र ऋणको पुनर्तालिकीकरण जस्ता कार्यक्रमले समग्रमा राहत मिलेको जानकारी गराउँदै सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद दिइएको थियो ।

महासंघसँगको भेटवार्तामा गभर्नर अधिकारीले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि महासंघसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कोभिडबाट साँच्चिकै समस्यामा परेका उद्यमी व्यवसायीका विषयमा महासंघसँग बसेर निर्णय गर्ने विश्वास दिलाएको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएका पुनर्कर्जा लगायत सुविधाका सम्बन्धमा महासंघसँग सहकार्य गरी सातै प्रदेशमा सचेतनामूलक कार्यक्रम लैजाने जानकारी गराए ।

सबैको ध्यान यतिबेला उद्योग व्यवसायलाई पूर्वावस्थामै फर्काउनेतर्फ रहेकाले राष्ट्र बैंक पनि यसतर्फ केन्द्रित रहेको र महासंघले उठाएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सक्दो सहयोग गर्ने स्पष्ट पारे ।

महासंघबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, बैंक बिमा तथा वित्तीय समितिका सभापति साहिल अग्रवाल, चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सभापति आकाश अधिकारी र उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी लगायतको उपस्थिति थियो ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय