काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यथास्थितिवादको निरन्तरतामा रहेको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको विद्यमान समस्या समाधान गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको बताएका छन् ।
बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले संरचनात्मक परिवर्तनसहितको क्रमभंगता गरी मुलुकलाई संकटबाट जोगाउने किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
‘राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गरौं, महँगो र भ्रष्टीकृत निर्वाचन प्रणाली फेरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऔं, सांसदलाई कानुन बनाउन केन्द्रित गरौं, मन्त्री संसद् बाहिरबाट नियुक्त गरौं,’ नेता श्रेष्ठले भने ।
सुशासनका क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका श्रेष्ठले कमजोर विधिको शासन र भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । ‘अब निरन्तरतामा क्रमभंगता आवश्यक छ । सुशासन, मितव्ययिता आवश्यकता हो,’ उनले भने, ‘सांसदहरूको सङ्ख्या, मन्त्रिमण्डल र प्रदेशसभा सांसद तथा प्रदेश मन्त्रिमण्डलको संख्या घटाऔं, अब नयाँ ढंगले जानेबाहेक कुनै विकल्प छैन ।’
राज्यका विभिन्न अंगको पुनरवलोकन र पुनःसंरचनाको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले विश्वविद्यालय, न्यायालय, संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागबण्डा बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
