काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उत्तेजक अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिन्ता प्रकट गरेको छ ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार पार्टीको एक प्रशिक्षण कार्यक्रममा जेठ १५ गते दिउँसो ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौंलाई नियन्त्रणमा लिन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए । उनले ‘प्रोटोकल स्रोटोकल’को ख्याल गर्नु नपर्ने भन्दै कार्यकर्तालाई जे मन लाग्छ त्यो गर्न संकेत गरेका थिए ।
‘आन्दोलनमा यो प्रोटोकल स्रोटोकलको कुरा हुँदैन । यहाँ सभा गर्ने, बैठक गर्ने ठाउँमा पो यता र यता छ । आन्दोलनमा पनि यता र यता हुन्छ र रु सबै एकैतिर,’ ओलीले भनेका थिए ।
जेठ १५ गते राजावादी समूहले गर्न लागेको प्रदर्शनलाई लक्ष्य गर्दै ओलीले कार्यकर्तालाई त्यसविरुद्ध उत्रन पनि निर्देशन दिएका छन् ।
आयोगले प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु मानव अधिकारका मूल्यमान्यता विपरीत हुन जाने बताएको छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
आयोगले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘यस्तो परिस्थितिमा अरुको विचार, अभिव्यक्ति र प्रदर्शनप्रति लक्षित गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट आएको उक्त अभिव्यक्ति चिन्ताजनक छ ।’
देशको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारका सुरक्षा निकायको हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषबाट कुनै पनि क्षेत्र कब्जामा लिनु भनेको विधिको शासन विपरीत हुनुका साथै, निषेधलाई प्रश्रय दिनु हो भन्ने आयोगको बुझाइ छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आयोगले शान्तिपूर्ण तवरबाट विचार र अभिव्यक्ति राख्न नेपालको संविधान र कानुनले निषेध नगरेको पनि ओलीलाई सम्झाएको छ ।
‘जुनसुकै व्यक्ति, समूह र पार्टीलाई आफ्नो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भए पनि अरुप्रति लक्षित गरी मुठभेड निम्तिन सक्ने गरी उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्ति आउनु मानव अधिकारका मूल्यमान्यताको समेत विपरीत हुन जान्छ ।’ उत्तेजक भाषण गर्ने ओलीलाई आयोगले भनेको छ ।
आयोगले आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदा संयमित हुन, अरु व्यक्ति, समूह वा पार्टी लक्षित नकारात्मक टीकाटिप्पणी नगर्न, सुरक्षा निकायले राजधानीलगायतका क्षेत्रको शान्तिसुरक्षालाई मजबुत बनाउन तथा आफ्ना विरोध र प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आयोगले आग्रह पनि गरेको छ ।
