काठमाडौं– आगामी साउन १ गतेदेखि सबै सरकारले निकायले गर्ने भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सबै मन्त्रालय, आयोग, संस्थान तथा समितिहरूलाई पत्राचार गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले जारी गरेको पत्रमा आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेट वक्तव्यमा घोषित नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागिएको उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने घोषणा गरेका थिए। बजेटको ३३५ बुँदामा यो घोषणा छ ।
उक्त नीतिगत व्यवस्था बमोजिम आगामी २०८२ साउन १ गतेदेखि हुने सबै प्रकारको भुक्तानीलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्ने व्यवस्था गर्नरगराउनु हुन मिति २०८२र०३र२७ को माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
