काठमाडौं– नियुक्ति खान फर्जी कागजात पेस गरेको विषयमा छानबिन गर्न सरकारले न्यायिक समिति गठन गरेपछि नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा नियुक्तिको साढे चार महिनामै निलम्बनमा परेका छन् ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनको योग्यताबारे छानबिन गर्न न्यायिक समिति गठन गरेको छ ।
पेसाले पत्रकार ओझा २०८१ फागुन १२ गते प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त भएका थए । ओझाले नियुक्तिका लागि पेस गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र फर्जी भन्दै उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
छानबिन समिति गठन भएसँगै अध्यक्ष ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।
बीमा ऐनमा अध्यक्षलाई पदमुक्त गर्नुपरेमा सरकारले उच्च अदालतबाट अवकासप्राप्त न्यायाधीशमध्येमा एक जनाको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
समितिमा स्नातकोत्तर हासिल गरी बीमा र आर्थिक क्षेत्रमा १० वर्ष अनुभव भएको व्यक्तिमध्येबाट २ जना सदस्य रहनेछन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फर्जी कागजात पेस गरेको मान्छेलाई किन बीमा प्राधिकरणमा नियुक्ति दिएको भनेर प्रश्न उठाएपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
